भारत सरकार क्रिप्टोकरेंसी को नहीं देगी कानूनी मान्यता, वित्त सचिव सोमनाथन का एलान

नई दिल्ली। भारत में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के संबंध में भारत सरकार की ओर से बड़ा बयान जारी किया गया है। वित्त सचिव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार कभी भी क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी तौर पर मान्यता नहीं देगी। क्योंकि इसमें निवेश करना किसी लिहाज से सुरक्षित नहीं है।

वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि बिटकॉइन, इथिरियम या नॉन फंजिबल टोकन भारत में कभी भी लीगल टेंडर घोषित नहीं होंगे। सरकार इन्हें कभी भी वैधानिक मान्यता नहीं देगी। क्योंकि इसमें निवेश सुरक्षित नहीं है। 

टीवी सोमनाथन ने कहा कि क्रिप्टो एसेट एक ऐसी संपत्ति है जिसकी कीमत दो लोगों के बीच तय होती है। सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होता। ऐसे में अगर इस निवेश से किसी को घाटा होगा तो सरकार उसकी कोई जवाबदेही नहीं लेगी। वित्त सचिव ने लोगों को क्रिप्टो में निवेश न करने की हिदायत देते हुए कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्रिप्टो में निवेश करना लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

वित्त सचिव ने इसके बदले लोगों को आरबीआई द्वारा जारी होने वाले डिजिटल रूपी में निवेश करने की सलाह दी। चूंकि यह डिजिटल करेंसी खुद सरकार की है, ऐसे में इसमें किया जाने वाला निवेश पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा।

मंगलवार को बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई द्वारा डिजिटल रूपी लॉन्च किए जाने की घोषणा की थी। इसकी लॉन्चिंग एक अप्रैल से होने वाली है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी एलान किया था कि अब से CryptoCurrency से होने वाली कमाई पर तीस फीसदी का टैक्स लगेगा।