राजस्थान की तर्ज पर MP में भी पुरानी पेंशन बहाल करे शिवराज सरकार: कमलनाथ

भोपाल। राजस्थान की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग होने लगी है। पूर्व सीएम व पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शुक्रवार को इस अहम मुद्दे को उठाया है। कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस कर्मचारियों के साथ है और उनके हित के लिए हर लड़ाई लड़ेगी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक ट्वीट थ्रेड में लिखा है कि, 'राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं मांग करता हूं कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी प्रदेश के कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन प्रणाली को प्रदेश में तत्काल लागू करे।'

कांग्रेस नेता ने आगे लिखा है कि, 'कर्मचारियों के हित में 1 जून 2005 के पहले की पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किया जाए। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को काफी कम पेंशन की राशि  मिल रही है, जिससे उनको जीवन यापन में काफ़ी मुश्किल आ रही है। कांग्रेस कर्मचारियों के साथ है और वो उनके हित के लिये हर लड़ाई लड़ेगी।'

दरअसल, गुरुवार को राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि, 'हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें, तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। एक जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।'

राजस्थान की कांग्रेस सरकार के इस ऐलान के बाद अब देश भर के सरकारी कर्मचारियों में पेंशन की उम्मीद जग गई है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव सी श्रीकुमार ने कहा है कि देशभर में इस मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन करेंगे। उधर उत्तर प्रदेश चुनाव में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था का मुद्दा गर्मा गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह घोषणा की है कि प्रदेश में सपा सरकार का गठन होते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठा चुके हैं। राजस्थान सरकार ने इस फैसले के पीछे राहुल गांधी की सोच बताई है। कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार में पहले से ही 'पुरानी पेंशन' व्यवस्था लागू है। केरल सरकार भी इस मुद्दे पर विचार कर रही है।