नरेंद्र मोदी के खिलाफ दर्ज हो FIR, जासूसी कांड को लेकर SC में दायर याचिका ने बढ़ाई PM की मुश्किलें

नई दिल्ली। पेगासस जासूसी कांड को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे ने केंद्र की मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका ने प्रधानमंत्री की मुश्किलें और बढ़ा दी है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ FIR दर्ज किया जाए। साथ ही इजरायल के साथ हुए डील में खर्च हुए धन वसूलने की भी मांग की गई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने यह याचिका दायर की है। शर्मा ने न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। शर्मा ने कहा है कि भारत सरकार ने वर्ष 2017 में मिसाइल प्रणाली सहित हथियारों के लिए करीब 2 बिलियन डॉलर के पैकेज के हिस्से के रूप में पेगासस की खरीद की थी। इस डील में लगा जनता का धन वसूलने के लिए जांच हो और इस FIR में नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट इस मामले में साइबर एक्सपर्ट्स का एक तीन सदस्यीय जांच कमेटीपहले ही नियुक्त कर चुकी है। कमेटी गठन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रत्येक नागरिक को प्राइवेसी के उल्लंघन खिलाफ सुरक्षा की आवश्यकता है। अदालत इस तरह के मामले में मूक दर्शक नहीं बना रह सकता। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अन्य किसी तरह की जांच पर भी रोक लगा रखा है। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने पेगासस मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस लोकुर के नेतृत्व में कमेटी गठित किया था। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक यह मामला लंबित है, तब तक कोई आयोग जांच नहीं करेगा।

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बता दें कि मशहूर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 'द बैटल फॉर द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल साइबरवेपन' शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें बताया गया है की भारत सरकार ने साल 2017 में पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था। इजरायल से यह स्पाईवेयर तब खरीदा गया जब पीएम मोदी इजरायल गए थे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इजरायल की पहली यात्रा थी। मामले में केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने कहा है कि बजट सत्र में हम इस मुद्दे को जोरशोर से उठाएंगे और सदन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगेंगे।