सीनियर सिटीजंस को अब रेल यात्रा में नहीं मिलेगी छूट, केंद्र सरकार ने संसद में दी जानकारी

नई दिल्ली। केंद्र सरकार आम लोगों को आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक झटके दे रही है। इसी बीच अब केंद्र ने कहा है कि सीनियर सिटीजंस को रेल यात्रा में छूट नहीं दी जाएगी। सरकार का तर्क है कि छूट देने से रेलवे को नुकसान होता है। 

दरअसल, कोरोना काल से पहले सीनियर सिटीजंस को रेल टिकट पर 50 फीसदी तक छूट मिलती थी। लेकिन कोरोना काल में इस सुविधा को बंद कर दिया गया था। तब रेलवे के अधिकारियों ने तर्क दिया था कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वरिष्ठ नागरिकों को गैर-जरूरी यात्रा करने से रोका जा सके। वरिष्ठ नागरिकों को कोविड से अधिक खतरा होता है। लेकिन कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद जब रेल सेवा को फिर से शुरू किया गया तो बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को बहाल नहीं किया गया। 

रेलवे यात्री जब इसे फिर से बहाल करने की मांग करने लगे तो सरकार मुकर गई। सरकार ने साफ कह दिया कि उसका सीनियर सिटीजंस को किराए में मिलने वाली छूट को बहाल करने कोई इरादा नहीं है। इतना ही नहीं खिलाड़ियों को भी टिकट में मिलने वाली छूट को भी फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। कोरोना के खिलाड़ियों को भी रेलवे टिकट पर छूट मिलती थी।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि सीनियर सिटीजंस को किराए में छूट देने से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। इसलिए इसे बहाल करने की हमारी कोई योजना नहीं है। केवल स्पेशल कैटगरी वाले लोगों को किराए में छूट की सुविधा दोबारा शुरू की गई है। इनमें चार श्रेणी के दिव्यांग, 11 कैटगरी के मरीज और और छात्र शामिल हैं। 

रेल मंत्री ने कहा कि 2017-18 में सीनियर सिटीजंस को टिकट पर छूट देने के कारण रेलवे पर 1491 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा। 2018-19 में यह राशि 1636 करोड़ रुपये और 2019-20 में 1667 करोड़ रुपये रही। 2019-20 में 6.18 करोड़, 2020-21 में 1.90 करोड़ और 2021-22 में 5.55 करोड़ सीनियर सिटीजंस ने रिजर्व्ड क्लासेज में यात्रा की। वैष्णव ने कहा कि सीनियर सिटीजंस और खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को बहाल करना ठीक नहीं है।