जयपुर।  अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के 5 जिलों को 828 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें भीलवाड़ा और भरतपुर में नए कॉलेज भवन का उद्घाटन हुआ और बीकानेर कोटा और उदयपुर में 3 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। बीकानेर कोटा और उदयपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनने से अब वहां न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रोलॉजी और एंडोस्कोपी से जुड़ी सभी तरह की जांच और उपचार हो सकेगा। साथ ही साथ इन सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में कैंसर और ब्रेन स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियों के मरीजों का भी इलाज होगा। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा नए मेडिकल कॉलेज खोलने के जो 17 प्रस्ताव भिजवाए थे उनमें से पंद्रह प्रस्ताव स्वीकार किए जा चुके हैं और जल्द ही उनके लिए काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश में मेडिकल में पीजी के लिए 950 सीटें बढ़ाने की बात भी कही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा की राजस्थान सरकार का निरोगी राजस्थान का सपना अब जल्द पूरा होगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुले। नए प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद अब केवल 3 जिले ही ऐसे बचे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां पर भी जल्द प्रोसेस शुरू किया जाएगा।

गहलोत ने आगे कहा कि कोरोना के नियंत्रण में राजस्थान सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। प्रदेश के 19 स्थानों पर आरटी पीसीआर टेस्ट हो रहे हैं और जल्द ही यह टेस्ट प्रत्येक जिले मे लैब बनाकर शुरू कर दिए जाएंगे। गहलोत ने कहा कि प्लाज़्मा थेरेपी के परिणाम काफी सार्थक रहे हैं। राजस्थान में जयपुर जोधपुर उदयपुर कोटा और बीकानेर में प्लाजमा थेरेपी का काम शुरू किया जा चुका है और जयपुर और कोटा में प्लाज्मा बैंक बनाए गए हैं। रक्तदान की तरह लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वह अपना प्लाज्मा दान करें। इसके लिए सरकार की तरफ से शिविर भी लगाए जा रहे हैं। सरकार ₹40000 का इंजेक्शन मुफ्त में उपलब्ध करवा रही है।

गहलोत ने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना से लड़ेंगे तभी से जीत पाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन से कहा कि वे इस तरफ प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाएं। उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ के पैकेज से काम नहीं चलने वाला क्योंकि यह पैकेज तो लोन पर आधारित है। राज्यों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र को और अधिक कदम उठाने होंगे।