हमारे देश की एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें प्रभावितों से विमर्श की कोई गुंजाईश ही नहीं है। बात विस्थापन की हो या कृषि की, सारे निर्णय बंद कमरों में ले लिए जाते हैं। आज जब कोरोना की महामारी से देश में हाहाकार मचा है, ऐसे में इन विधेयकों को लेकर जल्दबाजी क्यों? क्या दो-तीन राज्यों में इस व्यवस्था को प्रायोगिक तौर पर लागू कर परिणाम नहीं जांचने चाहिए थे? पर हमें तो आपदा को अवसर में बदलना है। थोड़ा लिखे को ज्यादा समझें। तो बताईये कि किसान क्या करें? Read More
