वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से जुड़ी तीसरी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि कृषि आधारभूत ढांचा लाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का फंड है। इससे भंडारण क्षमता एवं मूल्य संवर्धन में मदद मिलेगी। इससे आने वाले समय में निर्यात में मदद मिलेगी। इसका लाभ कृषि सहकारी सोसायटी, कृषि उत्पादक संगठनों को होगा। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन का फैसला किया है। किसानों को फसल का बेहतर दाम दिलाना लक्ष्य है। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों को डिरेगुलेट करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। अधिनियम में संशोधन के बाद इन वस्तुओं के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इन्हें रेगुलेट किया जाएगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में लाइसेंसों का वितरण सीमित नहीं रहे इसके लिए केंद्रीय कानून में सुधार होगा। इससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सुधार होगा। किसानों को बेहतर दाम मिलेगा और वे अन्य राज्यों में व्यापार कर पाएंगे। अभी 6 महीने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में टॉप टू टोटल योजना शुरू की जाएगी। इसमें 500 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। इस योजना में टमाटर, प्याज और आलू के साथ ही अन्य सब्जियों और फलों को भी जोड़ा जाएगा। इससे नष्ट हो जाने वाली फसलों और फसलों को कम मूल्य पर बेचने के नुकसान से किसान बचेंगे। योजना में 50 फीसद सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन और 50 फीसद सब्सिडी भंडारण पर दी जाएगी। इससे किसान फसलों को अच्छे दाम पर बाद में बेच सकेगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि हर्बल कल्टीवेशन के प्रमोशन के लिए 4000 करोड़ रुपए की योजना लाई जाएगी। इससे 25 लाख एकड़ भूमि में खेती होगी। किसानों की आय 5000 करोड़ बढ़ेगी। गंगा के किनारे पौधरोपण होगा।
वित्त मंत्री ने 15, 000 करोड़ रुपये के पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की घोषणा की। इस फंड का इस्तेमाल पशुपालन से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना लाई जाएगी। यह 13343 करोड़ की होगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये का फंड होगा। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के समावेशी विकास के लिए PMMSY की शुरुआत करेगी।
सीतारमण ने स्थानीय कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की विशेष योजना का जिक्र किया। इस योजना का लक्ष्य दो लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज को लाभ देना है। यह पीएम के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से जुड़ा है। इसमें कलस्टर आधारित एप्रोच अपनाया जाएगा। इसमें महिलाओं, एससी/ एसटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।