नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग 18 महीने बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने वेतन आयोग की नियम एवं शर्तों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि आयोग की सिफारिश से 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री वैष्णव उन्होंने बताया कि इससे डिफेंस सर्विस और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा तय की है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को चेयरमैन नियुक्त किया है। आठवां वेतन आयोग संभवत: 18 माह में अपनी सिफारिशें देगा। 

आईआईएम बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे। वैष्णव ने कहा कि कई राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई है। उन्होंने बताया कि 18 महीने में इसकी अनुशंसा आएगी। उन्होंने बताया कि जस्टिस रंजनना प्रकाश देसाई इस कमीशन की चैयरमैन होंगी। 

दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के बाद केंद्र सरकार की ये घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। बिहार चुनाव के पहले भी केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि वेतन आयोग की सिफारिशें आने में अभी समय लगेगा।

सेंट्रल पे कमीशन को हर कुछ सालों में बनाया जाता है, ताकि सैलरी सिस्टम, पेंशन जैसे मुद्दों पर विचार किया जा सके। ये कमीशन देखता है कि क्या बदलाव जरूरी हैं और फिर सिफारिशें देता है। आम तौर पर, इन सिफारिशों को हर दस साल बाद लागू किया जाता है। बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें में ये 2.46 हो सकता है।