नई दिल्ली। कोरोना संकट और देशभर में बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA 17 को फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है। इसी महीने के एक जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलने लगेगा। सरकार के इस फैसले से देशभर के करीब 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65.26 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।

केंद्र सरकार ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा है कि कोरोना महामारी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते की तीन अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया गया था। जो 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जानी थीं। अब केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2021 से प्रभावी रूप से डीए बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें मूल वेतन या पेंशन के हिसाब से 11 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।

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हालांकि, एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि केंद्रीय कर्मियों को महंगाई भत्ता या पेंशनरों को महंगाई राहत 17 फीसदी पर ही मिलेगी। केंद्र के इस फैसले के बाद सरकारी खजाने पर करीब 34 हजार 400 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। सरकार के इस फैसले के बाद उन परिवारों को भी लाभ पहुंचेगा जिन्हें फैमिली पेंशन मिल रहा है। इसके पहले अक्टूबर 2019 में केंद्र ने डीए में पांच फीसदी की बढ़ोतरी कर 17 फीसदी कर दिया था। 

दरअसल, कोरोना संकट काल में जहां लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं, कंपनियों में ताले लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल-डीजल खाद्य तेलों के अलावा सभी आवश्यक चीजों के दाम अप्रत्याशित रूप से बढ़े हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने करीब एक साल बाद आज हुए आमने-सामने की बैठक के दौरान यह फैसला लिया। इसके पहले अबतक सभी बैठकें ऑनलाइन माध्यम से हो रहे थे।