भोपाल। मध्य प्रदेश में 45 हजार से अधिक बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी कई मांगो को लेकर रविवार से राज्य व्यापी अभियान शुरू कर दी है। सोमवार को प्रदेशभर में बिजली कर्मचारियों द्वारा सभी 55 जिलों में कलेक्टरों, विधायकों और सांसदों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं।
इस हड़ताल को धनतेरस से लेकर दिवाली तक प्रस्तावित काम बंद के रूप में देखा जा रहा है। राज्य व्यापी आंदोलन का नेतृत्व बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव, महामंत्री दिनेश सिसोदिया सहित जनता यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र भदौरिया कर रहे हैं। ज्ञापन में आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग है कि मध्य प्रदेश की 6 बिजली कंपनियों में 50 हजार रिक्त पदों को मौजूदा और अनुभवी आउटसोर्स कर्मियों द्वारा परीक्षा के जरिए भरा जाए।
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इसके अतिरिक्त संगठन ने कई मांग की है जिनमें भविष्य की सीधी भर्ती में 50 पद आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने, साथ ही ठेका प्रथा बंद कराने की बात की गई है। साथ ही बोनस प्रतिशत को 8.33 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसदी करने, बिजली दुर्घटनाओं में मृतकों के परिजन को 10 लाख की सहायता राशि सहित अनुकंपा नियुक्ति, जोखिम भत्ता लागू करने तथा सेवा पुस्तिका तैयार करने की भी मांग की गई है।