लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सेना के साथ झड़प में भारतीय सैनिकों के मारे जाने के बाद से देश में भारी गुस्सा है। हर तरफ चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एक दिन पहले ही चीनी सामानों के बहिष्कार का नारा दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में बालाघाट स्थित मैंगनीज खदान में एक चीनी कंपनी का ठेका और उसके द्वारा मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस ने मांग की है कि देशप्रेम की बातें करनेवाली बीजेपी चीनी कंपनी का ठेका रद्द करे और स्थानीय मजदूरों को काम में प्राथमिकता दे। 

 खबर है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट के भारवेली खदान में भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक मैंगनीज ओर इंडिया लिमिलेट (MOIL) में माइनिंग का काम कर रही एक चीनी कंपनी ने अपने 62 मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। जबकि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस खदान में 30 चीनी मजदूर अब भी काम कर रहे हैं। इस चीनी कम्पनी ( M/s China coal No.-3 Mine construction Group Co. Ltd) ने कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए मज़दूरों की रोज़ी रोटी छीन ली है। बालाघाट स्थित मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड में चीनी कम्पनी के पास साल 2016 से माइनिंग का ठेका है। '

निकाले गए मजदूरों का आरोप है कि भारत चीन सीमा विवाद को बढ़ता देख कम्पनी ने मज़दूरों को नौकरी से निकालने का फैसला लिया है। क्योंकि कम्पनी के ठेकेदार ने उन्हें कहा कि वो ऊपर से आए आदेश का पालन कर रहा है। 

मध्य प्रदेश कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा एक तरफ चीनी सामानों के बहिष्कार की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ चीनी कम्पनियों को बड़े बड़े ठेके आवंटित किए जा रहे हैं। पीसीसी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नकली नारों और छद्म आश्वासनों से लोगों को ठगा नहीं सकता। इसके साथ ही कांग्रेस ने भाजपा सरकार से यह मांग की है कि सरकार जल्द जल्द से चीनी कंपनियों को राज्य से बाहर का रास्ता दिखाए। कांग्रेस ने कहा है कि वो भारतीय सरज़मीं पर भारतीयों का अपमान नहीं सहेगी।

कमलनाथ सरकार की योजना को लागू करे सरकार

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि "तत्काल ऐसी कंपनियों को मध्य प्रदेश से बाहर करें जो मध्य प्रदेश के मजदूरों के स्वाभिमान पर हमला करती हैं।" उन्होंने कहा है कि एक तरफ तो भारत में बीजेपी चीनी कंपनियों के बहिष्कार की बात करती है दूसरी तरफ उन्हें सरकारी कंपनियों में बड़े बड़े ठेके आवंटित किए जा रहे हैं। चायना कोल सीसी-3 कंपनी को 225 करोड़ का ठेका मायल MOIL ने दिया है। ऐसे में भारत की भूमि पर रहकर भारत के मजदूरों के इस अपमान को कैसे मध्य प्रदेश सरकार सुरक्षा देती है यह देखना होगा। नकली नारे और छद्म आश्वासनों से अब और नहीं ठगा जा सकता।

गुप्ता ने कहा कि शिवराज सरकार मजदूरों को वापिस जाब दिलवाए। ये मजदूर तीन महीने से बेरोजगार हैं और कलेक्टर से मजदूरों ने शिकायत भी की है, किंतु शिकायत पर श्रम विभाग के माध्यम से कार्यवाही करने की बजाय उसे MOIL की तरफ बढा दिया गया है।गुप्ता ने कहा कि अगर सरकार तत्काल कार्यवाही नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ वर्चुअल आंदोलन चलाएगी।

 कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य सरकार प्रदेश में कमलनाथ सरकार की योजना को लागू करवाए। कमलनाथ ने 70 फीसदी रोज़गार स्थानीय लोगों को देने की नीति बनाई थी। कांग्रेस ने राज्य सरकार से कमलनाथ सरकार की उसी नीति को लागू करने की मांग भी की है। कांग्रेस ने सरकार से इस मसले पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने की मांग भी की है।