भोपाल। मध्य प्रदेश में ड्रग तस्करी का मामला अब एक बड़े सियासी तूफान में तब्दील हो गया है। भाजपा सरकार की राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के सगे भाई अनिल बागरी की गांजे के साथ गिरफ्तारी के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए मंत्री प्रतिमा बागरी का इस्तीफा मांगा है। 

जीतू पटवारी ने कहा कि जनता बीजेपी पर बार-बार भरोसा कर उन्हें चुन रही है। यह नशा माफिया की सरकार है। पहले वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा के ड्रग्स कारोबारियों के साथ फोटो आए। विश्वास सारंग का मिर्ची केस में पारिवारिक रिश्ता निकला। अब मंत्री प्रतिमा बागरी का भाई नशा तस्करी में शामिल मिला है।

पटवारी ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में शराब के धंधे से सरकार 17 हजार करोड़ का राजस्व कमा रही है। नशे में हमने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। नशा कारोबारियों और माफियाओं ने वल्लभ भवन की पांचवी मंजिल को, मंत्रियों के ऑफिस को घेर लिया है। प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए। 

युवा कांग्रेस और एनएसयूआई अलग-अलग स्तरों पर सरकार को घेरते हुए इसे “सरकारी संरक्षण वाला ड्रग नेटवर्क” करार दिया है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने भोपाल के 74 बंगला क्षेत्र में मंत्री प्रतिमा बागरी के सरकारी आवास का घेराव किया। भोपाल शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित खत्री के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और मंत्री को तत्काल पद से हटाने तथा पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग की। घेराव के दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस तथा कार्यकर्ताओं के बीच झूमा-झटकी भी हुई। युवा कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, बावजूद इसके कार्यकर्ता अपनी मांगों पर डटे रहे।

वहीं, एनएसयूआई ने भी मामले को लेकर उग्र प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास की ओर गांजे की माला भेंट कर सवाल पूछने जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित करीब 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि मंत्री के भाई की भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तारी के बावजूद सरकार चुप है, जिससे साफ है कि प्रदेश में नशे का नेटवर्क सत्ताधारी संरक्षण में फल-फूल रहा है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि मंत्री प्रतिमा बागरी ने इस्तीफा नहीं दिया और पूरे ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा।