भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि पूर्व, मध्य और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में 49 हजार 263 नए पदों को मंजूरी दी है। 

कैबिनेट के इस फैसले के बाद तीनों कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा, तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या घटेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने 35 लाख किसानों की 84.17 करोड़ रुपए सिंचाई जलकर ब्याज एवं पेनल्टी माफ करने का निर्णय लिया है। 

राज्य सरकार सरकार किसानों से उड़द और मूंग खरीदने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी। केंद्र ने अभी कम मात्रा में खरीदी की मंजूरी दी थी, जिसे बढ़वाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने बताया कि सरकार ने राजधानी के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन करने और निर्माण के साथ उसके संचालन, हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड पर सौंपने को मंजूरी पहले ही दी थी।

बैठक में यह तय किया गया है कि लीज के पंजीयन और स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति (रीइंबर्समेंट) विभागीय बजट से की जाएगी। निवेश संवर्धन (इन्वेस्टमेंट प्रमोशन) के लिए यह तय किया गया है कि जो भी डेवलपर आएगा उसे प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी। बैठक में महिला और बाल विकास विभाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की स्वीकृति देने और पदों की मंजूरी के साथ आंगनबाड़ी भवन बनाने को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। 66 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 66 सहायिका और दो सुपरवाइजर के पदों को भी स्वीकृति दी गई है।