भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की गुणवत्ता को लेकर बिसलेरी इंटरनेशनल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। जांच के दौरान कंपनी के पानी के नमूने में ब्रोमेट और पॉलीन्यूक्लियर एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन्स (PAHs) की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई थी। नियामक ने इसे उपभोक्ताओं की सेहत के लिहाज से असुरक्षित मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अभियोजन की अनुमति दी है।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, FSSAI की यह कार्रवाई पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की गुणवत्ता से जुड़ी जांच के बाद की गई है। खाद्य सुरक्षा नियामक ने परीक्षण के दौरान बिसलेरी के पानी के नमूने में ऐसे रासायनिक तत्व पाए जिनकी मौजूदगी तय सीमा से ज्यादा थी। इसके बाद कंपनी के खिलाफ मुकदमा चलाने का फैसला लिया गया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में संबंधित उत्पाद के बैच और बाजार से उसकी वापसी को लेकर कोई विवरण नहीं दिया गया है।
बिसलेरी के खिलाफ कार्रवाई के बीच FSSAI का पेय पदार्थ बनाने वाली दूसरी कंपनियों के साथ भी विवाद जारी है। इनमें रेड बुल, पेप्सिको, मॉन्स्टर बेवरेज और रिलायंस कंज्यूमर जैसी कंपनियां शामिल हैं। विवाद मुख्य रूप से अपने उत्पादों पर एनर्जी ड्रिंक लेबल के इस्तेमाल को लेकर है।
दरअसल जून में नियामक ने कुछ पेय पदार्थों के लिए एनर्जी ड्रिंक श्रेणी के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई थी। FSSAI का कहना है कि कुछ उत्पादों में चीनी की मात्रा काफी अधिक होती है। ऐसे पेय पदार्थों को एनर्जी ड्रिंक के रूप में पेश करने से ग्राहकों के बीच गलत धारणा बन सकती है और उनके अधिक सेवन की आशंका बढ़ सकती है।
FSSAI के इस फैसले के खिलाफ रेड बुल, पेप्सिको, मॉन्स्टर बेवरेज और रिलायंस कंज्यूमर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। कंपनियों की दलील है कि नियामक ने उन्हें पहले से पर्याप्त सूचना दिए बिना ही नए प्रतिबंध लागू कर दिए। इस कारण उन्होंने आदेश की वैधता को अदालत में चुनौती दी है।
मामले में रेड बुल को फिलहाल अदालत से अंतरिम राहत मिल चुकी है। स्टे मिलने के बाद कंपनी को अपने उत्पादों पर एनर्जी ड्रिंक लेबल का इस्तेमाल जारी रखने की अनुमति है। दूसरी ओर बाकी कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने पास मौजूद मौजूदा स्टॉक की बिक्री पूरी होने के बाद इस श्रेणी के लेबल का इस्तेमाल बंद कर दें।
रेड बुल को मिली न्यायिक राहत पर FSSAI ने भी आपत्ति जताई है। नियामक ने अदालत में इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि एक कंपनी को लेबल इस्तेमाल करने की छूट मिलने से बाजार में उसके प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अनुचित व्यावसायिक फायदा हो सकता है।
इस विवाद पर अगली सुनवाई जनवरी में प्रस्तावित है। ऐसे में एक तरफ बिसलेरी के पैकेज्ड पानी की गुणवत्ता को लेकर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। वहीं, दूसरी तरफ एनर्जी ड्रिंक की श्रेणी और लेबलिंग को लेकर खाद्य नियामक तथा पेय कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई जारी है।