केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगता के आकलन के नियमों में बदलाव किया है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने 18 नवंबर को आठ श्रेणियों के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इनमें बौनेपन को भी दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब 147 सेंटीमीटर (4 फीट 8 इंच) से कम लंबाई वाले वयस्क इसके दायरे में आएंगे। नए नियम मार्च 2024 में जारी मानकों की जगह लेंगे।
संशोधित नियमों में चलने फिरने संबंधी दिव्यांगता, दृष्टिबाधा, श्रवणबाधा, वाणी एवं भाषा संबंधी परेशानी, सीखने की अक्षमता, बौद्धिक दिव्यांगता और ऑटिज्म, मानसिक बीमारी, रक्त विकार, बहु दिव्यांगता और दीर्घकालिक तंत्रिका संबंधी विकार शामिल हैं।
नए मानकों के अनुसार 147 सेंटीमीटर से कम लंबाई वाले वयस्क बौनेपन की श्रेणी में आएंगे। लंबाई में हर एक इंच की कमी पर 4 प्रतिशत स्थायी शारीरिक दिव्यांगता मानी जाएगी। हड्डियों की विकृतियों का आकलन अलग से होगा। चलने फिरने संबंधी दिव्यांगता में अंग विच्छेदन, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और रीढ़ की विकृतियां भी शामिल हैं।
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इसके आकलन में अंगों की गति, मांसपेशियों की ताकत, पकड़ने की क्षमता और संवेदना जांची जाएगी। अंग विच्छेदन को छोड़कर अन्य मामलों में छह महीने तक लक्षण बने रहने पर अस्थायी प्रमाणपत्र मिलेगा। स्थायी प्रमाणपत्र 18 वर्ष की उम्र के बाद जारी होगा। जरूरत पड़ने पर हर 10 साल में दोबारा आकलन किया जा सकेगा।
अंधता में बेहतर आंख की दृष्टि सुधार के बाद भी 3/60 से कम होना या दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री से कम होना शामिल है। अल्प दृष्टि में दृष्टि स्पष्टता 6/18 से कम और 3/60 तक या दृष्टि क्षेत्र 40 से 10 डिग्री तक होना निर्धारित किया गया है।
श्रवणबाधा की जांच प्योर टोन ऑडियोमेट्री से होगी। जिसमें 500, 1000, 2000 और 4000 हर्ट्ज पर सुनने की क्षमता मापी जाएगी। वाणी संबंधी दिव्यांगता में स्वरयंत्र या जीभ निकालने की सर्जरी, दोनों स्वर तंत्रियों का पक्षाघात, डिसार्थ्रिया और एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच शामिल हैं। आखिरी दो स्थितियों का आकलन एक साल की नियमित और दर्ज स्पीच थेरेपी के बाद पंजीकृत विशेषज्ञ करेंगे।
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बौद्धिक दिव्यांगता में क्षमता और अनुकूल व्यवहार के आधार पर प्रतिशत तय होगा। बॉर्डरलाइन श्रेणी में 25 प्रतिशत, माइल्ड में 50 प्रतिशत, मॉडरेट में 75 प्रतिशत, सीवियर में 90 प्रतिशत और प्रोफाउंड में 100 प्रतिशत दिव्यांगता मानी जाएगी। एक से पांच साल तक के बच्चों में ग्लोबल डेवलपमेंट डिले (GDD) के आधार पर और पांच साल से अधिक उम्र में बौद्धिक दिव्यांगता के मानकों से जांच होगी।
ऑटिज्म की पहचान AIIMS मॉडिफाइड INCLEN टूल से होगी। छह साल से कम उम्र के बच्चों में मॉडरेट ऑटिज्म पाए जाने पर अस्थायी प्रमाणपत्र मिलेगा और छह साल की उम्र के बाद दोबारा जांच होगी। छह साल या अधिक उम्र में ISAA स्कोर 70 पर 40 प्रतिशत, 71-88 पर 50 प्रतिशत, 89-106 पर 60 प्रतिशत, 107-123 पर 70 प्रतिशत, 124-140 पर 80 प्रतिशत, 141-153 पर 90 प्रतिशत और 153 से अधिक पर 100 प्रतिशत दिव्यांगता तय होगी। 70 से कम स्कोर पर ऑटिज्म नहीं माना जाएगा।
सीखने संबंधी दिव्यांगता में पढ़ने, लिखने और गणित की कठिनाइयां शामिल हैं। सुधारात्मक प्रयासों के बावजूद ये समस्याएं कम से कम छह महीने तक बनी रहनी चाहिए और व्यक्ति का IQ स्कोर 85 या उससे अधिक होना जरूरी है। 18 साल तक के बच्चों के लिए NIMHANS और NIEPID के निर्धारित परीक्षण होंगे। जबकि, वयस्कों के लिए NIEPID का अलग असेसमेंट टूल इस्तेमाल किया जाएगा।
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मानसिक बीमारी का आकलन मनोचिकित्सक और इंडियन डिसएबिलिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्केल (IDEAS) से होगा। इसमें खुद की देखभाल, सामाजिक व्यवहार, संवाद और काम करने की क्षमता देखी जाएगी। माइल्ड में 25 प्रतिशत, मॉडरेट में 55 प्रतिशत, सीवियर में 85 प्रतिशत और प्रोफाउंड में 100 प्रतिशत दिव्यांगता निर्धारित है। स्थायी प्रमाणपत्र के लिए बीमारी कम से कम दो साल पुरानी होनी चाहिए। इससे कम अवधि में निश्चित समय का प्रमाणपत्र दिया जा सकता है। जबकि, गंभीर मामलों में स्थायी प्रमाणपत्र पर विचार होगा।
रक्त विकारों में हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल बीमारी शामिल हैं। गंभीर हीमोफीलिया, थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिया, ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर थैलेसीमिया इंटरमीडिया और गंभीर सिकल सेल स्थितियों में 40 प्रतिशत मानक दिव्यांगता तय की गई है। हीमोफीलिया में फैक्टर 8 या 9 का स्तर 5 प्रतिशत से कम होने के साथ प्रमुख जोड़ों में दो बार रक्तस्राव, मस्तिष्क में एक बार रक्तस्राव या मांसपेशियों में एक बार रक्तस्राव का इतिहास जरूरी है।
दो या अधिक दिव्यांगताओं वाले व्यक्ति में सभी स्थितियों का अलग-अलग आकलन होगा लेकिन कुल गणना में 25 प्रतिशत या उससे अधिक वाली स्थितियां ही शामिल होंगी। उदाहरण के लिए 40 प्रतिशत श्रवणबाधा और 30 प्रतिशत दृष्टिबाधा होने पर संयुक्त दिव्यांगता 58 प्रतिशत मानी जाएगी। यह आंकड़ा अधिकतम 100 प्रतिशत हो सकता है। पार्किंसन और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे तंत्रिका संबंधी विकारों में चलने फिरने, देखने, सुनने, बोलने, सोचने और मनोसामाजिक क्षमताओं का आकलन होगा। मिर्गी में एक बार दौरा पड़ने पर 0 प्रतिशत, महीने में 1 से 5 दौरे पर 25 प्रतिशत, 6 से 10 पर 50 प्रतिशत और 10 से अधिक दौरे पर 75 प्रतिशत दिव्यांगता निर्धारित की गई है।
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दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID) जारी करने के लिए राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश आवश्यक योग्यता व अनुभव वाले प्रमाणन अधिकारी नियुक्त करेंगे। वहीं, परिभाषा, वर्गीकरण या आकलन प्रक्रिया को लेकर विवाद या संदेह होने पर स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (DGHS) निर्णय लेंगे।