भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी खरीदी के नाम पर भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। नगरीय निकायों के बाद अब ग्राम पंचायतों में भी सरकारी राशि के दुरुपयोग और खरीदी में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। कहीं 20 हजार रुपए के सामान्य साइकिल ठेले को रिकॉर्ड में 3.25 लाख रुपए का ई-रिक्शा बताया गया, तो कहीं बैंक से दान में मिले वाटर कूलर की खरीदी के नाम पर 24 लाख रुपए का भुगतान दर्ज कर लिया गया। दो ग्राम पंचायतों में आठ हाईमास्ट लाइट लगाने के लिए 48 लाख रुपए जारी किए गए, लेकिन मौके पर एक भी नई लाइट नहीं मिली।

दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में पंचायतों के सरकारी भुगतान रिकॉर्ड और जमीनी स्थिति के बीच बड़ा अंतर का पर्दाफाश किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, 'पंचायत दर्पण' और 'ई-ग्राम स्वराज' पोर्टल पर दर्ज भुगतानों की जांच के साथ अलग-अलग पंचायतों में जाकर खरीदी की हकीकत देखी गई। इस दौरान बाजार भाव से कई गुना अधिक कीमत पर सामान खरीदने, बिना सप्लाई भुगतान करने और असली बिलों की जगह सादे कागज अपलोड करने जैसे मामले सामने आए।

मऊगंज जिले की ढेरा ग्राम पंचायत में मई 2026 में कचरा उठाने के लिए ई-रिक्शा गार्बेज ट्रॉली खरीदने के नाम पर 3.25 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। इसके अलावा 12 डस्टबिन लगाने के लिए 2.99 लाख रुपए जारी किए गए। दोनों भुगतान 'भाव्या इलेक्ट्रॉनिक' नाम की दुकान को किए गए। हालांकि, नवंबर तक गांव में न तो कचरा गाड़ी पहुंची थी और न ही डस्टबिन लगाए गए थे।

13 नवंबर को प्रस्तावित जनसेवा यात्रा से ठीक एक दिन पहले 12 नवंबर को गांव में डस्टबिन लगाए गए। ई-रिक्शा की जगह एक साधारण हाथ से चलने वाला साइकिल ठेला पहुंचाया गया। स्थानीय निवासी शीबू साकेत के मुताबिक, गांव में पहली बार 12 नवंबर को कचरा गाड़ी दिखाई दी। यह ई-रिक्शा नहीं, बल्कि सामान्य ठेला था, जिसकी कीमत करीब 20 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

इसी तरह रीवा जिले की गंगेव जनपद पंचायत में पांच आरओ वाटर कूलर खरीदने के नाम पर 'विंध्या एंटरप्राइजेज' को 24 लाख रुपए का भुगतान दर्ज किया गया। इस हिसाब से एक कूलर की कीमत 4.80 लाख रुपए बैठती है। जबकि बाजार में ब्रांडेड आरओ वाटर कूलर करीब एक से डेढ़ लाख रुपए में उपलब्ध हैं। इस कीमत पर 24 लाख रुपए में कम से कम 16 कूलर खरीदे जा सकते थे।

पड़ताल के दौरान जनपद पंचायत कार्यालय में केवल एक पुराना वाटर कूलर मिला। जांच में यह भी सामने आया कि यह कूलर पंचायत ने नहीं खरीदा था, बल्कि यूनियन बैंक की ओर से दान में दिया गया था। बाकी चार कूलरों के संबंध में जनपद पंचायत सीईओ से जानकारी मांगी गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

गंगेव जनपद पंचायत की कठेरी और बसौली नंबर-2 ग्राम पंचायतों में भी हाईमास्ट लाइट लगाने के नाम पर बड़ी राशि खर्च किए जाने का रिकॉर्ड मिला। दोनों पंचायतों में चार-चार हाईमास्ट लाइट लगाने के लिए 24-24 लाख रुपए जारी किए गए। यानी कुल आठ लाइटों पर 48 लाख रुपए का भुगतान दर्ज है। इस हिसाब से एक लाइट की कीमत छह लाख रुपए दिखाई गई, जबकि बाजार में 30 से 50 फीट ऊंची हाईमास्ट लाइट की कीमत करीब डेढ़ से दो लाख रुपए है। रिपोर्टर जब दोनों गांवों में पहुंचे तो वहां एक भी नई हाईमास्ट लाइट नहीं मिली। कठेरी की सरपंच आशा विश्वकर्मा के पति राजेंद्र विश्वकर्मा ने भी पंचायत में चार नई लाइटें लगाए जाने की जानकारी से इनकार किया।

मऊगंज जिले की सीतापुर ग्राम पंचायत में भी कचरा निष्पादन के लिए 52 हजार रुपए का ई-रिक्शा खरीदना रिकॉर्ड में दर्ज है। हालांकि, मौके पर 15 से 18 हजार रुपए कीमत की पुरानी और पंचर साइकिल रिक्शा ट्रॉली मिली।पड़ताल में भुगतान से जुड़े दस्तावेजों में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। हनुमना जनपद की बहुती ग्राम पंचायत ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'श्री राम ट्रेडर्स' को 26.69 लाख रुपए का भुगतान किया। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर 40 से अधिक भुगतानों के साथ असली बिल की जगह सादे कागज या एक ही फोटो बार-बार अपलोड की गई। वहीं, अर्जुनपुर पैकान पंचायत में जून से सितंबर के बीच 'एसएल ट्रेडर्स' को 12.12 लाख रुपए का भुगतान किया गया। यहां भी हर भुगतान के साथ बिल की जगह खाली पर्ची अपलोड मिली।

एक अन्य मामले में गंगेव जनपद पंचायत में 'विंध्या पावर एंटरप्राइजेज' को वाटर कूलर, जिम सेट और हाईमास्ट लाइट जैसे अलग-अलग सामान की खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान दर्ज मिला। मऊगंज में इलेक्ट्रॉनिक और सीमेंट-सरिया की दुकानों से डस्टबिन और कचरा गाड़ियां खरीदने का रिकॉर्ड भी सामने आया। पंचायतों के डिजिटल रिकॉर्ड में संपर्क संबंधी गड़बड़ी भी मिली। मऊगंज की पिडरिया सेंगर पंचायत में सचिव राजाराम पटेल की जगह सामान सप्लाई करने वाले वेंडर आनंद साहू का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज पाई गई।

इन मामलों ने ग्राम पंचायतों में सरकारी खरीदी, भुगतान प्रक्रिया और ऑनलाइन रिकॉर्ड की निगरानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी पोर्टल पर दर्ज लाखों-करोड़ों रुपए के भुगतान और गांवों में मौजूद सामान के बीच अंतर यह बताता है कि पंचायत स्तर पर खर्च की पारदर्शिता और जांच व्यवस्था को लेकर गंभीर पड़ताल की जरूरत है।