रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विधान सभा में राज्यपाल अनुसुईया उइके का अभिभाषण हुआ। जिसमें राज्यपाल ने भूपेश बघेल सरकार के अच्छे कामकाज का ब्योरा पेश किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की चुनौतियों से जूझते हुए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

राज्यपाल ने कहा कि पिछला वर्ष देश दुनिया के लिए चुनौतियों से भरा था। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी स्थिति में जनता की सुध ली। रोज कमाने-खाने वाले परिवारों के भोजन और रोजगार प्रदान करने का कार्य किया। कुपोषण से लड़ रहे परिवारों को पोषण आहार मुहैया करवाया। प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी, पुनर्वास का सराहनीय कार्य किया। प्रदेश में कोरोना से बचाव, मरीजों का उपचार, जनता का मनोबल बनाए रखने का इंतजाम किया। आर्थिक गतिविधियों की स्वाभाविक गति बनाए रखने में सरकार खरी उतरी है।  

राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में 67 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को उनकी पात्रता अनुसार खाद्यान्न, शक्कर, नमक, केरोसीन, बांटा गया। बस्तर संभाग में गुड़, कोण्डागांव जिले में फोर्टिफाइड राइस वितरण सुरक्षा उपायों के साथ किया गया। 57 लाख अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित और निःशक्तजन कार्डधारियों को 8 माह तक पात्रता अनुसार चावल और चना भी मुफ्त बांटा गया। गांवों में सबकी खाद्य सुरक्षा के लिए 11 हजार से अधिक पंचायतों में 2-2 क्विंटल चावल उपलब्ध मुहैया करवाया गया। प्रदेश के 24 लाख बच्चों को पोषण सामग्री बांटी गई। 29 लाख बच्चों को रेडी-टू-ईट फूड घर जा कर दिया गया।

प्रदेश में इस साल सबसे ज्यादा 21 लाख 52 हजार 980 किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। जिनमें से 20 लाख 53 हजार 483 किसानों ने अपना धान बेचा। नई व्यवस्था और नए संकल्प से छत्तीसगढ़ 95.40 प्रतिशत किसानों का 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का रिकॉर्ड बना है।

प्रदेश में दूसरे व्यावसायिक कार्यों में उपयोग के लिए धान से एथेनॉल बनाया जाएगा। राज्यपाल ने सदन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की इस कोशिश को केंद्र सरकार द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है। प्रदेश में बिना ब्याज के ऋण वितरण स्कीम में अभी तक 4755 करोड़ का कर्ज जरूरत मंदों को बांटा जा चुका है। 16 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा। सत्र में कुल 24 बैठकें होगीं। मुख्यमंत्री के पास प्रदेश का वित्त विभाग है, इसलिए स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक मार्च को बजट पेश करेंगे। विधान सभा में राज्यपाल की अगवानी विधानसभा स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, संसदीय कार्य मंत्री रवींद्र चौबे ने की।