नईदिल्‍ली।कृषि मंत्रालय की 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कृषि योग्य भूमि के रकबे में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। यह 1979 के 16.34 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 2009 में 15.80 करोड़ हेक्टेयर रह गया है। पिछले तीन दशकों में कृषि योग्य भूमि का रकबा 54 लाख हेक्टेयर कम हुआ है। इसके उलट छत्‍तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों की संख्या डेढ़ लाख तक बढ़ी है। छत्तीसगढ़ के कृषि रकबे में एक लाख एकड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है। युवा खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

यह जानकारी छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने स्‍वराज एक्‍सप्रेस के कार्यक्रम हिंद किसान डायलॉग में दी। इस विशेष चर्चा में मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि प्रदेश में किसानों के लिए चल रही योजनाओं से किसानों को लाभ मिल रहा है। कांग्रेस सरकार ने किसानों से 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की। जिससे प्रदेश के 19 लाख किसानों को इसका लाभ मिला। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलने से छत्तीसगढ़ में डेढ़ लाख किसानों की संख्या बढ़ी है, युवा खेती करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कृषि रकबे में एक लाख एकड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

दलहन और तिलहन खरीदी में बोनस देने की तैयारी

प्रदेश में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मक्का,धान, गन्ना के साथ-साथ दलहन और तिलहन के लिए भी बोनस का प्रवधान करने का विचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत मक्का किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ और धान किसानों किसानों को 13 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से मदद दी जा रही है। वहीं आदिवासी, वनवासियों से लघु वनोपज के तहत 31 वस्तुओं की खरीदी की जा रही है।  

मंदी के दौर में 3 हजार ट्रैक्टर किसानों ने खरीदे

कोरोना काल में आई मंदी के बाद भी प्रदेश में किसानों को उनके बोनस का भुगतान किया गया। मंदी के दौर में भी छत्तीसगढ़ में इस साल 3 हजार टैक्टर किसानों ने खरीदे, खेती से जुडे सामान की जमकर बिक्री हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ग्राम स्वराज की अवधारणा पर काम कर रही है ।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध सरकार

20 जुलाई से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी की शुरु होगी। पशु पालकों से तौल के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। जिससे वर्मीकम्पोस्ट बनाया जाएगा। गोबर से बने वर्मीकम्पोस्ट की बिक्री से होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा चरवाहे को भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में वित्तीय अनुशासन बना कर रखा, अनावश्यक खर्चे कम किया। भूपेश बघेल का कहना है कि किसान आर्थिक रुप से संपन्न होगा तो देश भी संपन्न होगा। सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।