Coronavirus india महामारी और lockdown 4.0 से उपजे आर्थिक संकट के दौर में छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक राहत भरी खबर है। लगातार कोशिशों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के पास अतिरिक्त बचा आठ लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र सरकार लेने को राजी हो गई है। केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ 32 लाख मीट्रिक टन चावल देगा। इससे राज्य सरकार का 1500 करोड़ रुपया बचेगा। केंद्र सरकार अगर यह चावल ना लेता तो यह पूरी धनराशि छत्तीसगढ़ को अपने बजट से देनी पड़ती।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बार खाद्य मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को इस बारे में पत्र लिखा था। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवाल के साथ छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा हुई। जिसके दौरान छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में लेने की परमीशन मिली है।
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आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2019-20 में 18.34 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर कुल 83.67 लाख टन धान की खरीद हुई है। इससे करीब 56.51 लाख मीट्रिक टन चावल तैयार होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने इसमें से 24 लाख मीट्रिक टन केंद्रीय पूल में लेने की सहमति दी थी। इसके साथ ही राज्य की पीडीएस की आवश्यकता की जरूरत के लिए 25.40 लाख मीट्रिक टन चावल रखने की भी केंद्र सरकार ने अनुमति दी है।