भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश की जनता से सफेद झूठ बोलने और गुमराह करने की घृणित राजनीति के लिए कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगती है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। किसान कर्ज़ माफी के मामले में कांग्रेस कृषि मंत्री कमल पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी।

मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवर्ता के दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर झूठ और भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा में प्रदेश के कृषि मंत्री एक सवाल के उत्तर में यह मानते है कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार जय किसान कृषि ऋण माफी योजना में 26 लाख 95 हजार किसानों का 11 हजार 6 सौ करोड़ रुपये से अधिक किसानों का ऋण माफ किया है। प्रदेश के दो-दो मंत्री उस सच को झुठलाने में लगे है। कृषि मंत्री कमल पटेल किसानों की कर्ज माफी को कांग्रेस का पाप कहकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की बात कहते थे। वे तो एफआईआर दर्ज नहीं करवा पाए लेकिन कांग्रेस कृषि मंत्री कमल पटेल के खिलाफ उनके क्षेत्र में झूठ और भ्रम फैलाने को लेकर एफआईआर दर्ज करवागी।

जीतू पटवारी ने कहा कि कमलनाथ ने किसान कर्ज माफी के दस्तावेज पेन ड्राइव में उपलब्ध करवाए हैं और मुख्यमंत्री को इस मुद्दे पर किसी भी मंच पर आकर बहस करने की चुनौती दी है लेकिन झूठ और भ्रम फैलाने वाले भाजपा नेताओं की कलई विधानसभा में खुल गई। 

किसानों को पागल घोषित करने में जुटी बीजेपी 

पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में कर्ज के बोझ से किसान आत्महत्या कर रहे है। पहले खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गृह जिले सीहोर में किसान बाबूलाल और कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह क्षेत्र हरदा में कृषि कर्ज को लेकर किसान लक्ष्मीनारायण ने मौत को गले लगा लिया। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान बाबूलाल की आत्महत्या का कारण मानसिक संतुलन ठीक न होना बता रहे हैं, उनके कृषि मंत्री भी मृतक किसान लक्ष्मी नारायण का मानसिक संतुलन ठीक न होने की बात कह रहे है जबकि किसान पर कर्ज था जिसके चलते उसने यह कदम उठा। मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री सहित पूरी भाजपा किसानों को पागल घोषित करने में लगी है।

कृषि अध्यादेशो के विरोध में पूरे प्रदेश में होगा आंदोलन

जीतू पटवारी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि अध्यादेशो के विरोध में पूरे प्रदेश में कांग्रेस क्रमबद्ध आंदोलन चलाएगी। उन्होंने कहा कि चरण बद्ध तरीके से 24 सितंबर को प्रदेश के सभी 52 जिला मुख्यालयों में इन कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रेसवर्ता कर किसानों के साथ कलेक्टरों को ज्ञापन सौपेंगे। यह सिलसिला 10 अक्टूबर तक चलेगा जिसमें मुख्य रूप से कृषि मंडी संशोधन बिल का विरोध करते हुए सरकार से इसे वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी राज्यपाल को ज्ञापन दे कर आग्रह करेगी कि राष्ट्रपति इन किसान विरोधी बिलों पर हस्ताक्षर न करें।