दिल्ली।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा की लॉन्च करनेवाले हैं। सरकार ने पिछले महीने इस फंड को गठित करने की स्वीकृति दी थी। यह फंड कोरोना वायरस संकट के समय किसानों को अतिरिक्त लोन देने के काम आएगा। लाइव मिंट अखबार के मुताबिक प्रधानमंत्री साढ़े आठ करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान योजना की छठवीं किश्त भी जारी करेंगे। इसके तहत 17 हजार करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
यह एग्रीकल्चर इन्फ्रा फंड कोरोना वायरस संकट का सामना करने के लिए सरकार द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का हिस्सा है। इसकी अवधि दस साल की है और इसके तहत मुख्य रूप से किसानों को मध्यम से लंबी अवधि के कर्ज दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस फंड से ग्रामीण क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ेगा, जिसके फलस्वरूप नए रोजगार सृजित होंगे।
एक लाख करो़ड़ रुपये के इस फंड से अगले चार साल तक कर्ज दिए जाएंगे। हालांकि, इस साल केवल 10 हजार करोड़ रुपये के कर्ज की आवंटित किए जाएंगे और बाकी के तीन साल 30 हजार करोड़ के कर्ज दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फंड से मिलने वाले कर्ज पर अधिकतम सात साल तक तीन प्रतिशत की ब्याज दर लागू होगी। फंड के तहत बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान मिलकर किसानों, किसान समूहों, संगठनों और एग्री क्रेडिट सोसाइटी को कर्ज देंगे।
इस फंड का प्रबंधन ऑनलाइन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के तहत होगा, जिससे लोन लेने की प्रक्रिया में आासनी होगी। ऑनलाइन मैनेजमेंट होने से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहेगी।