न्यूयॉर्क। अमेरिका की एक अदालत ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 19 साल 7 महीने जेल की सजा सुनाई है। न्यूयॉर्क की संघीय अदालत के जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने शुक्रवार (20 नवंबर) को यह फैसला सुनाया। गुप्ता को हत्या के लिए सुपारी देने, हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े तीन आरोपों में दोषी ठहराया गया है।
55 वर्षीय निखिल गुप्ता ने इस साल फरवरी में अमेरिकी अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। अमेरिकी अभियोजकों के मुताबिक, मई 2023 में भारतीय सरकारी कर्मचारी विकास यादव ने गुप्ता को पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल किया था। इसके बाद गुप्ता ने अमेरिका में एक व्यक्ति से संपर्क किया, जिसे वह अपराधी समझ रहा था, लेकिन वह अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) का मुखबिर था। उसी के जरिए गुप्ता की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराई गई, जो वास्तव में DEA का अंडरकवर अधिकारी था और सुपारी लेकर हत्या करने वाले शख्स के रूप में पेश किया गया था।
अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि पन्नू की हत्या के लिए 1 लाख डॉलर देने पर सहमति बनी थी। इसके लिए 9 जून 2023 को 15 हजार डॉलर की अग्रिम राशि भी पहुंचाई गई थी। गुप्ता ने कथित तौर पर पन्नू का न्यूयॉर्क स्थित घर का पता, फोन नंबर और उसकी दिनचर्या से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध कराई थी। हालांकि, अमेरिकी एजेंसियों की कार्रवाई के चलते हत्या की साजिश नाकाम हो गई।
गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक गणराज्य में अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था। जून 2024 में उसे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया। इस मामले में विकास यादव भी आरोपी हैं, लेकिन वह फिलहाल अमेरिकी हिरासत में नहीं हैं।
सजा सुनाए जाने के दौरान निखिल गुप्ता ने अदालत में अपने किए पर पछतावा जताया। उसने महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा कि उसे पन्नू, प्रभावित समुदायों और अपने परिवार से माफी मांगनी है। वहीं, पन्नू ने अदालत में कहा कि इस साजिश का खुलासा होने के बाद से वह 1200 दिनों से अधिक समय से अपनी नियमित कानूनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। उन्होंने अमेरिकी न्याय व्यवस्था का आभार जताते हुए कहा कि वह पंजाब की संप्रभुता के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
इस मामले ने भारत और अमेरिका के संबंधों में भी तनाव पैदा किया था। अमेरिकी अभियोजकों ने साजिश में भारतीय सरकारी कर्मचारी की भूमिका का आरोप लगाया है, हालांकि भारत सरकार ने इस साजिश में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और कहा है कि इस तरह की गतिविधियां उसकी सरकारी नीति के खिलाफ हैं।