मध्य प्रदेश में जहरीली और मिलावटी शराब की बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग ने सप्लाई व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। आगामी 25 नवंबर से प्रदेश में देशी और विदेशी शराब की हर खेप के साथ रासायनिक जांच रिपोर्ट और गुणवत्ता प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा। बिना प्रमाणपत्र आने वाली शराब को अलग सुरक्षित रखा जाएगा और उसे दुकानदारों तक पहुंचाने की अनुमति नहीं मिलेगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के साथ उपभोक्ताओं की सेहत और सुरक्षा की निगरानी करना है।

इस संबंध में आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं। निर्देश प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा विनिर्माण इकाइयों पर लागू होंगे। स्पिरिट और बीयर सहित हर बैच की शराब का तय मानकों के अनुसार रासायनिक परीक्षण करना होगा। यह जांच संबंधित उत्पादन इकाई की प्रयोगशाला में की जाएगी। जांच में शराब के मानव उपभोग के योग्य पाए जाने के बाद ही उसका बैच जारी किया जा सकेगा।

यह भी पढ़ें:भोपाल जेल में दो महीनों से बंद छात्र की मौत, परिजनों ने समय पर इलाज न मिलने के लगाए आरोप

विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी खेप के साथ प्रमाणपत्र नहीं मिलने या उसमें दी गई जानकारी अधूरी, अस्पष्ट अथवा संदिग्ध होने पर उसे सामान्य स्टॉक से अलग रखा जाएगा। ऐसी शराब को न तो लाइसेंसी ठेकेदार को दिया जा सकेगा और न ही किसी दूसरे भंडारगृह या लाइसेंसधारी को हस्तांतरित किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था के तहत फुटकर शराब दुकानदारों को भी गुणवत्ता की जानकारी हासिल करने का अधिकार होगा। यदि कोई दुकानदार किसी खेप की शराब का गुणवत्ता प्रमाणपत्र या उसके मानव उपभोग योग्य होने का सबूत मांगता है तो भंडारगृह प्रभारी को उत्पादन इकाई से मिली रासायनिक जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।

शराब की प्रत्येक खेप के साथ मिले गुणवत्ता प्रमाणपत्र का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए ई आबकारी पोर्टल पर शराब की आमद दर्ज करते समय संबंधित प्रमाणपत्र अपलोड करना जरूरी होगा। जिला आबकारी अधिकारियों को अपने अपने जिलों के सभी भंडारगृहों में इस प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखने और नियमित निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है।

यह भी पढ़ें:कूनो में बोत्सवाना से आई मादा चीता ने 4 स्वस्थ शावकों को दिया जन्म, देश में 62 हुई चीतों की संख्या

आबकारी आयुक्त ने उप आयुक्तों, सहायक आबकारी आयुक्तों और जिला आबकारी अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। बिना प्रमाणपत्र शराब की खेप स्वीकार करने या नियमों की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और लाइसेंसधारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के मामलों के बाद सरकार और आबकारी विभाग पर अवैध शराब की बिक्री रोकने का दबाव बढ़ा है। सितंबर में सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब पीने से करीब 40 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद अक्टूबर में देवास में भी जहरीली शराब से मौतों के मामले सामने आए थे। इससे पहले 2022 में मुरैना और उससे पहले उज्जैन में भी जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई थी। इन घटनाओं के बाद सरकार ने अलग-अलग मामलों में कलेक्टर, एसपी और आबकारी व पुलिस विभाग के मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

यह भी पढ़ें:ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात अकवान ने दी दस्तक, 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा