भोपाल। मध्य प्रदेश के करीब 23 हजार पंचायत सचिव 7 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। वे 26 मार्च से 1 अप्रैल तक छुट्टी लेंगे। दरअसल, पिछले करीब तीन से चार महीने से इनका वेतन नहीं मिला है। इस वजह से पंचायत सचिव नाराज हैं और अब वे वेतन की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे।
मध्य प्रदेश के करीब 23 हजार पंचायत सचिव 26 मार्च से 1 अप्रैल तक साममुहिक अवकाश पर रहेंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन अपनी 7 सूत्री मांगो को लेकर संगठन के 313 ब्लॉक और 52 जिला मुख्यालय के ब्लॉक- जिला अध्यक्ष कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन में बताया जाएगा कि अगर 25 मार्च तक उनके मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो वह 26 मार्च से 01 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे।
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मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के अध्यक्ष दिनेश शर्मा के मुताबिक, प्रदेशभर के पंचायत सचिवों ने फिलहाल 7 दिन तक सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया है। अगर इस दौरान सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस हड़ताल को आगे बढ़ा देंगे। इस दौरान पंचायत सचिव मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे।
मध्य प्रदेश के पंचायत सचिव अपनी 7 सत्री मांगों को लेकर हड़ताल करने वाले हैं। इन मांगों में उनकी प्रमुख डिमांड है कि हर महीने 1 तारीख को वेतन देने के आदेश जारी हो। जो पिछले 3 से चार महीने तक का नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही पंचायत सचिवों को शासकीय कर्मचारियों की तरह सुविधाएं मिले। उनकी मांग है कि सीएम की घोषणा के 20 महीने बाद भी समयमान वेतनमान का सचिवों को लाभ नहीं मिल पाया है। जो तत्काल हो।