नई दिल्ली। मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के 100 दिन बाद भी संसद का सत्रावसान नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी लोकसभा में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में लगी है, जबकि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ अब तक कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई है।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि किसी को नहीं पता कि परिसीमन के नए विधेयक में क्या प्रावधान होंगे, क्योंकि इससे पहले लाया गया विधेयक 17 अप्रैल 2026 को भारी बहुमत से गिर चुका है। उन्होंने कहा कि नए और ठोस प्रस्तावों पर किसी भी राजनीतिक दल के साथ व्यवस्थित तरीके से चर्चा नहीं हुई है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री को चार पत्र लिखे जाने के बावजूद अब तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के सामने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कहीं अधिक गंभीर चुनौतियां हैं, जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में व्यापक और दूरगामी परिसीमन की प्रक्रिया को फिलहाल टाला जा सकता है। उन्होंने याद दिलाया कि 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिसीमन को 25 वर्षों के लिए टाल दिया था। इसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे अगले 25 वर्षों के लिए, यानी 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे प्रकाशित होने तक स्थगित कर दिया था।

जयराम रमेश ने 19 नवंबर को FICCI सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति पर जताई गई चिंता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बहस और चर्चा के लिए शांतचित्त होकर विचार करने तथा विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने की जरूरत है।

उन्होंने सुझाव दिया कि देशहित में लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व का वर्तमान स्वरूप बरकरार रखा जाए। मौजूदा राज्यवार सीटों के बंटवारे में ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू कर दिया जाए। जयराम रमेश के मुताबिक इस व्यवस्था को तब तक जारी रखा जाना चाहिए, जब तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि पूरी तरह नए परिसीमन के नतीजों को बेहतर ढंग से तभी संभाला जा सकेगा, जब विकसित भारत का सपना हकीकत बन चुका होगा।