भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। सभी दल वोटर्स को लुभाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं पर बकाया बिजली बिल वसूलने पर रोक लगा दी है। ऊर्जा विभाग से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया। अगले आदेश तक प्रदेश में किसी घरेलू उपभोक्ता से बिजली नहीं वसूला जाएगा।
प्रदेश के एक किलोवाट तक के एक करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं में से 69 लाख 86 हजार उपभोक्ताओं पर बकाया चार हजार 15 करोड़ रुपये के बिजली बिल की वसूली सरकार ने स्थगित की है। इनके बिलों की जांच होने के बाद ही स्थगित बिलों के भुगतान पर निर्णय लिया जाएगा। निर्णय होने तक बकाया राशि पर किसी प्रकार का कोई सरचार्ज भी नहीं लगेगा।
ऊर्जा विभाग ने इसको लेकर जारी आदेश कर वसूली अगले आदेश तक रोकने की बात कही है। म.प्र. के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश की सभी विद्युत कम्पनियों को आदेश दिया गया है कि 1 सितंबर 2023 से एक किलोवाट तक के सभी बिजली उपभोक्ताओं को सिर्फ चालू माह के ही देयक दिए जाएं। पिछले बिल उनसे फिलहाल न वसूले जाएं।