भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार इंदिरा गृह ज्योति और इंदिरा किसान ज्योति योजनाओं का नाम बदलने जा रही है। कमलनाथ सरकार के दौरान लागू हुए इन योजनाओं का नाम बदलने के साथ ही शिवराज सरकार लाखों उपभोक्ताओं को बिजली का झटका देने की तैयारी में है। नई योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं का खपत 100 यूनिट की सीमा से एक यूनिट भी ज्यादा होने की स्थिति में उन्हें 8.40 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से पूरा बिल देना होगा।
दरअसल, शिवराज सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति व इंदिरा किसान ज्योति योजनाओं का लाभ उठा रहे लोगों की सब्सिडी में कटौती करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सरकार की योजना ये है कि घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को दी जा रही सालाना 21 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी को आधा कर दिया जाए। किसानों की सब्सिडी घटाने के लिए तो राज्य सरकार ने सात सूत्री प्रस्ताव भी तैयार कराया है।
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सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के करीब 98 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री समूह की सिफारिश के बाद ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव बनाकर इसे मुख्य सचिव को भेज दिया है। सरकार के इस प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि, 'शिवराज जी, एक तरफ़ प्रदेश अंधेरे से जूझ रहा है, दूसरी तरफ़ आपकी वसूली नहीं रूक रही। “विधायक ख़रीदी की वसूली जारी है”