भोपाल। सांवेर में राजनीतिक रैली के दौरान सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग मामले में प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। मामले पर मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग ने संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार को आदेश जारी कर मामले मामले में दोषी अधिकारियों पर उचित दंडात्मक कारवाई करने को कहा है।
दरअसल, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार (26 सितंबर) को इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। उनके इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए 600 सरकारी बसों को अधिगृहित किया गया था। इन बसों में पेट्रोल-डीजल भरने के लिए कलेक्टर कार्यालय खाद्य विभाग जिला इंदौर से द्वारा आदेश जारी कर बसों के किराया से लेकर पेट्रोल-डीजल का भुगतान सरकारी खजाने से भरा गया।
मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। कांग्रेस का कहना था कि इंदौर के सांवेर क्षेत्र में जनता के पैसे से राजनैतिक रैलियां की जा रही हैं। अगर सरकारी पैसों से बीजेपी को जिताने के नारे लगाए जा रहे हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस की निंदा हो रही है तो यब सरकारी कार्यक्रम नहीं हुआ। अगर बीजेपी को अपना प्रचार करना है, तो इसके लिए बीजेपी पार्टी फंड से भुगतान किया जाए, बसों के खर्च का भुगतान सरकारी पैसे से करवाया जाए।