भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं की कमी को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी का आरोप है कि सरकारी अस्पतालों में पिछले तीन महीनों से बुखार की दवा पैरासिटामोल और लीवर की दवा यूडीलिव समेत कई महत्वपूर्ण दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इससे गरीब मरीजों को बाजार से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। माकपा ने इसे मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ बताते हुए अस्पतालों में तत्काल दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है।

माकपा के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने जारी बयान में कहा कि इससे पहले सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण और ब्लड टेस्ट के लिए सिरिंज की कमी की खबरें सामने आई थीं। अब जरूरी दवाएं भी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं। सरकारी अस्पतालों में मुख्य रूप से गरीब तबका इलाज के लिए पहुंचता है। ऐसे में मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करना न केवल उनकी आर्थिक परेशानी बढ़ाना है, बल्कि उनके जीवन को भी खतरे में डालना है। कई मरीजों और उनके परिजनों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे बाजार से दवाएं खरीद सकें।

जसविंदर सिंह ने कहा कि नियमानुसार दवाओं के स्टॉक की मांग तीन महीने पहले ही पोर्टल पर दर्ज कर दी जाती है। इसके बावजूद अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति नहीं होना सामान्य प्रशासनिक लापरवाही नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि दवा कंपनियों के साथ कमीशनखोरी और लेनदेन के चलते मरीजों को जरूरी दवाओं से वंचित रखा जा रहा है।

माकपा नेता ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सप्लाई कॉर्पोरेशन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों को दवाओं की आपूर्ति करने वाले इस निगम पर पहले भी अमानक दवाएं सप्लाई करने के आरोप लगते रहे हैं। मौजूदा समय में दवाओं की आपूर्ति में हो रही देरी भी दवा कंपनियों के साथ लेनदेन और कमीशनखोरी की सौदेबाजी का नतीजा है।

माकपा ने आरोप लगाया कि एक ओर मौसमी बीमारियों के चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार दवा कंपनियों के साथ सौदेबाजी में लगी है। पार्टी ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकारी अस्पतालों में पैरासिटामोल समेत सभी जरूरी दवाओं की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि गरीब मरीजों को इलाज के लिए बाजार पर निर्भर न रहना पड़े।