मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी संभालने वाले हजारों पूर्व अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी अब अपनी नौकरी वापस पाने के लिए बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। कोविड काल में करीब दो साल तक मरीजों का इलाज और देखभाल करने के बाद सेवा से हटाए गए इन कर्मचारियों ने 16 से 18 नवंबर तक भोपाल में तीन दिवसीय महाआंदोलन का ऐलान किया है। नीलम पार्क में होने वाले इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से करीब 4 हजार कोरोना योद्धाओं के परिवार सहित पहुंचने का दावा किया गया है।

मध्यप्रदेश कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ एवं पैरामेडिकल स्टाफ के नेतृत्व में यह आंदोलन किया जाएगा। संगठन के अनुसार, कर्मचारी 5 अक्टूबर से भोपाल के नीलम पार्क में धरना दे रहे हैं लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। इसी के विरोध में आंदोलन को प्रदेशव्यापी स्वरूप देने की तैयारी की गई है।

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कोरोना योद्धाओं में आयुष डॉक्टरों के साथ स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और अन्य पैरामेडिकल व सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। महामारी के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में इन कर्मचारियों ने कोविड सेंटरों और अस्पतालों में सेवाएं दी थी। कई कर्मचारियों ने आईसीयू में मरीजों की देखभाल की तो कुछ ने सैंपल कलेक्शन और वैक्सीनेशन अभियान में अहम जिम्मेदारी निभाई थी।

संघ का कहना है कि संक्रमण के गंभीर खतरे के बावजूद कर्मचारियों ने लगभग दो साल तक लगातार काम किया था। हालांकि, कोरोना संक्रमण का प्रभाव घटने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद से ही ये कर्मचारी दोबारा नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि महामारी के दौरान किए गए काम और प्राप्त अनुभव को आधार बनाकर उन्हें स्वास्थ्य विभाग में फिर से रोजगार दिया जाए।

सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर खींचने के लिए प्रदर्शनकारी पहले भी अलग-अलग तरीके अपना चुके हैं। धरने के दौरान कर्मचारियों ने अर्धनग्न होकर विरोध जताया था। वहीं, महिला स्वास्थ्यकर्मियों ने पीपीई किट पहनकर प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद संगठन का आरोप है कि उन्हें अब तक सरकार की ओर से कोई ऐसा लिखित आश्वासन नहीं मिला है जिससे उनकी नौकरी में वापसी की उम्मीद स्पष्ट हो सके।

कोरोना योद्धाओं का संगठन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा का उदाहरण भी दे रहा है। संघ का दावा है कि इन राज्यों में महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के समायोजन या दोबारा नियुक्ति के लिए कदम उठाए गए हैं। संगठन चाहता है कि मध्यप्रदेश सरकार भी इसी तरह कोविड कर्मचारियों के अनुभव और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए पुनर्नियोजन की व्यवस्था करे।

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संघ ने साफ किया है कि 16, 17 और 18 नवंबर के महाआंदोलन के बाद भी यदि उनकी मांगों पर निर्णय नहीं हुआ तो 7 दिसंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। संगठन के प्रदेश संयोजक डॉ. अंकित असाटी ने कहा कि कोरोना महामारी के कठिन समय में इन कर्मचारियों ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था लेकिन आज उन्हें ही रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

डॉ. असाटी के मुताबिक, यह आंदोलन सिर्फ नौकरी हासिल करने तक सीमित नहीं है बल्कि उन हजारों परिवारों के भविष्य और सम्मान से जुड़ा है जिन्होंने संकट के समय अपनी सेवाएं दी थी। उन्होंने प्रदेश के सभी पूर्व कोरोना योद्धाओं से परिवार सहित भोपाल पहुंचकर तीन दिवसीय आंदोलन में शामिल होने की अपील की है।