नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा वोटर डिलीशन के मुद्दे पर खुलासे के बाद देश की सियासत गर्म है। कर्नाटक के अलंद विधानसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वोट डिलीशन का मामला उजागर होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ बीजेपी पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अलंद में मतदाता सूची से वोट डिलीशन की जांच कर रही सीआईडी ने पिछले 18 महीनों में चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे, लेकिन आयोग ने कोई अहम जानकारी साझा नहीं की। खड़गे ने दावा किया कि चुनाव आयोग की यह चुप्पी उन असली दोषियों तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।

खड़गे ने राहुल गांधी द्वारा 'वोट चोरी' को लेकर किए गए खुलासों का हवाला देते हुए कहा कि अब ठोस सबूत सामने आ चुके हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि अलंद में संगठित तरीके से वोट हटाए गए। खड़गे ने सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर चुनाव आयोग किसे बचा रहा है?

खड़गे ने दागे ये सवाल

* चुनाव आयोग किसे बचा रहा है?
* क्या बीजेपी हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्थाओं को ही खोखला कर रही है?
* क्या हम ऐसा लोकतंत्र बर्दाश्त कर सकते हैं जहां चुनाव प्रणाली को #VoteChoriFactory द्वारा ध्वस्त किया जा रहा हो?

उन्होंने कहा कि देश के लोगों, खासकर युवाओं को ये सवाल जोरदार तरीके से पूछने चाहिए। खड़गे ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे इन सवालों को गंभीरता से उठाएं, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद मतदाता सूची की पवित्रता और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर टिकी होती है।

वहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा में बड़े पैमाने पर वोटर्स का नाम काटने की कोशिश की गई। हमारे प्रत्याशी की शिकायत पर चुनाव आयोग के स्थानीय अधिकारी ने FIR दर्ज कराई थी। जब चुनाव आयोग खुद मान चुका है कि गड़बड़ी हो रही थी, उनके अधिकारी ने ही FIR दर्ज कराई तो जांच क्यों रोकी जा रही है? कर्नाटक CID ने 18 महीने में 18 पत्र लिखे लेकिन चुनाव आयोग ने कोई सबूत मुहैया क्यों नहीं कराए? CID को जांच के लिए IP एड्रेस, डिवाइस पोर्ट्स, OTP वगैरह की डिटेल क्यों नहीं दी जा रही है? चुनाव आयोग जांच को बाधित करके किसे और क्यों बचाना चाहता है?

कांग्रेस का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे चुनावी ढांचे पर सवाल खड़ा करता है। पार्टी ने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है ताकि लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कायम रह सके।