नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने विधानसभा प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च की सीमा को मौजूदा 28 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। ख़बर है कि बिहार विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को मतदान होने से पहले इस बारे में फ़ैसला कर लिया जाएगा। ख़बर है कि चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा में दो लाख रुपये की बढ़ोतरी का यह प्रताव कानून मंत्रालय को भेज दिया है।
कोरोना महामारी की वजह से उम्मीदवारों को अपनी सभाओं में मास्क, सैनिटाइजर आदि के इंतजामों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। यह अतिरिक्त खर्च प्रत्याशी के खाते में ही जुड़ेगा। इसलिए राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई जाए। उन्होंने इसे 40 लाख रुपये तक करने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने कानून मंत्रालय को 30 लाख रुपये का प्रस्ताव ही भेजा है।
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कहा है कि क़ानून मंत्रालय को इस बारे में जल्द से जल्द फ़ैसला करना चाहिए ताकि उम्मीदवारों के सामने स्थिति साफ़ हो और वे इस बढ़ी हुई सीमा का इस्तेमाल कर सकें। दोनों ही दलों के नेताओं का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण चुनाव लड़ने का खर्च काफी बढ़ गया है। लिहाज़ा खर्च की सीमा में बढ़ोतरी बेहद ज़रूरी है। बीजेपी ने तो यह माँग भी की है कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के लिए वाजिब क़ीमतें तय करनी चाहिए क्योंकि चुनाव के मौसम में ज़्यादा क़ीमतें वसूले जाने से प्रत्याशियों का खर्च काफ़ी बढ़ जाता है।