नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार (19 अगस्त) को कई बड़े फैसले लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के तीन हवाईअड्डों को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डे का जिम्मा अडानी ग्रुप को मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत सरकार को एक हजार 70 करोड़ रुपए मिलेंगे जिससे एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करेगी वहीं यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया है कि यह लीज सिर्फ 50 साल के लिए दिया जा रहा है उसके बाद यह फिर वापस एयरपोर्ट ऑथोरिटी को मिल जाएगा।
बता दें कि इसके पहले भी केंद्र की मोदी सरकार ने तीन हवाईअड्डों का जिम्मा अडानी समूह को दिया था जिसके बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर सार्वजनिक संपत्तियों को बेचकर अपने मित्रों को उद्धार करने का आरोप लगाया था। इसके पहले अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलूर एयरपोर्ट भी अडानी समूह को दिए गए थे।
अडानी समूह को सौंपे जाने वाले तीन हवाईअड्डे पहले नीलाम किए गए छह हवाईअड्डों का हिस्सा हैं। इसके पहले सरकार ने छः हवाईअड्डों की नीलामी की थी जिसमें अडानी समूह ने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी। उसी नीलामी की दूसरी किश्त को आज मंजूरी दी गई है। गौरतलब है की राजस्व-साझेदारी के आधार पर हवाईअड्डों के पुनर्विकास के लिए 50 साल की अवधि तक निजी कंपनियों को लीज पर दिया जाता है। निजी कंपनी को लीज मिलने के बाद नई राजस्व पॉलिसी बनाने का अधिकार होता है।