कोरोना वायरस से उपजी महामारी का मुकाबलना करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पैकेज की विस्तृत जानकारी दे रही हैं.
किसानों के लिए घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि तीन करोड़ छोटे किसानों द्वारा लिए गए लोन पर लगने वाले ब्याज पर शुरुआती तौर पर तीन महीने की रोक लगाई गई थी, अब इस रोक को 31 मई, 2020 तक बढ़ा दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि 25 हजार करोड़ रुपये ऋण सीमा वाले 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं.
वित्त मंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट की भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि एक मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक 86 हजार करोड़ के 63 लाख लोन अप्रूव किए गए हैं. उन्होंने नबार्ड के तहत मार्च, 2020 तक 29,500 करोड़ रुपये सहकारिता और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्वित्तीयकरण के लिए दिए गए.
वित्त मंत्री ने आगे घोषणा करते हुए कहा कि रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत मार्च में राज्यों को 4,200 करोड़ रुपये की सहायत दी गई.