नई दिल्ली। एक बड़े कदम में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिलाओं के स्थाई कमीशन को मंजूरी दे दी है। इससे महिलाओं को अब सेना में बराबरी का हक मिल गया है। इस आदेश के बाद सेना के शीर्ष पदों पर महिला अधिकारियों की नियुक्ति हो पाएगी।
आदेश के मुताबिक शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी दस हिस्सों में स्थाई कमीशन की इजाजत दे दी गई है। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना सभी महिला अधिकारियों को देश की सेवा करने का मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
इस कमीशन के लिए लंबे समय से मांग उठ रही थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था, जहां कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी। केंद्र सरकार इस कमीशन का विरोध कर रही थी। कोर्ट ने इस कमीशन को बनाने के लिए केंद्र सरकार को तीन महीने का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में फैसला सुनाते हुए कहा था कि देश के सभी नागरिकों को अवसर की समानता, लैंगिक न्याय सेना में महिलाओं को भागीदारी का मार्गदर्शन करेगा।
इस आदेश के बाद अब आर्मी एअर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में भी स्थाई कमीशन मिल पाएगा। इसके साथ-साथ जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स में भी ये सुविधा मिलेगी।