रायपुर। केंद्र की मोदी सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन करना चाहती है। केंद्र ने राज्यों से इस प्रस्ताव पर अभिमत मांगा है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस प्रस्ताव को एकपक्षीय बताते हुए इसका पुरजोर विरोध किया है। सीएम बघेल ने कहा है कि इस संशोधन के बाद निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखा है। प्रधानमंत्री को संबोधित पत्र में सीएम बघेल ने कहा है कि, 'अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पदस्थापना के अधिकार, एकपक्षीय रूप से बिना राज्य सरकार अथवा संबंधित अधिकारी की सहमति के प्रदाय करते हैं जो कि संविधान में अंगीकृत एवं रेखांकित संघीय भावना के पूर्णतः विपरीत है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मूलतः राज्यों में पदस्थ होते है तथा केन्द्र शासन में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किए जाते हैं। प्रतिनियुक्ति सामान्यतः राज्य सरकार से सहमति उपरान्त की जाती रही है।'

सीएम बघेल ने आगे लिखा कि, 'राज्य सरकारें अपनी प्रशासकीय आवश्यकतानुसार निर्णय लेते हुए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर सहमति देती रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी कानून व्यवस्था, नक्सल हिंसा के उन्मूलन, राज्य के सर्वांगीण विकास एवं वनों के संरक्षण सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे है। इन संशोधनों के फलस्वरूप अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों में, जो कि जिलों से लेकर राज्य स्तर पर विभिन्न महत्वपूर्ण पदो पर पदस्थ हैं, अस्थिरता एवं अस्पष्टता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है।'

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सीएम बघेल के मुताबिक इस फैसले से अधिकारियों द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में असमंजस की स्थिति होगी तथा राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्ष होकर काम करना विशेषकर निर्वाचन के समय निष्पक्ष होकर चुनाव संचालन संभव नहीं होगा जिससे राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा सकती एवं अस्थिरता की स्थिति निर्मित हो सकती है। निकट भविष्य में इन नियमों के दुरूपयोग की अत्यंत संभावना है।'

मुख्यमंत्री ने पूर्व में हुई कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि, 'अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों को अनावश्यक रूप से लक्षित कर कार्यवाही किए जाने के उदाहरण मौजूद है। पूर्व में राज्य एवं केन्द्र सरकारों के बीच संतुलन एवं समन्वय के लिए वर्तमान नियमों में पर्याप्त प्रावधान हैं। अतः छत्तीसगढ़ सरकार अखिल भारतीय सेवाओं के काडर नियमों में संशोधन का पुरजोर विरोध करती है।' छत्तीसगढ़ सर की ओर से उन्होंने मांग रखा है कि पूर्वानुसार काडर नियमों को यथावत रखा जाए।