रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार बिजली उपभोगताओं का खासा मुनाफा कराती है। जिसमें उन्हें बिजली बिल आधा चुकाना होता है। इससे लोगों की काफी बचत भी हो रही थीं। हालांकि कई घरों में अत्यधिक उपयोग के कारण कोई छूट नहीं दी गई। राज्य सरकार ने बिजली बिल में कुछ सुधार किया है। जहां पहले 400 यूनिट बिल पर आधा बिल चुकाना होता तो वहीं अब से उपभोक्ता अब से सिर्फ 100 यूनिट तक ही हाफ बिजली बिल का लाभ दिया जाएगा। 

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की हाफ बिजली बिल योजना के अंतर्गत दी जाने वाली छूट की सीमा में बड़ा संशोधन किया गया है। अब हर महीने राज्य के लोगों का बिल बढ़ने वाला है। प्रतिमाह दी जाने वाली 400 यूनिट की छूट के स्थान पर 100 यूनिट तक की महीने की बिजली की खपत पर 50 प्रतिशत रियायत दी जाएगी। वर्तमान में प्रदेश के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 31 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनकी खपत 100 यूनिट हर महीने से ज्यादा नहीं आती है। सरकार ने यही कारण बताया है कि बिजली बिल की छूट सीमा को कम की गई है।

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राज्य सरकार प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को तेज गति दे रही है। जिसमें 3 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट की स्थापना पर, केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये और राज्य सरकार से 30 हजार रुपये की कुल एक लाख आठ हजार रुपये तक की सब्सिडी मुहैया की जा रही हैं। 2 किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट पर 75% करीब 90,000 का अनुदान उपलब्ध है। जिससे उपभोक्ता प्रतिमाह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं।

हाफ बिजली बिल योजना बंद होने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि, बीजेपी ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। कांग्रेस प्रदेश सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना करती है।