नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें किसानों के कल्याण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों के कल्याण के लिए दो बड़े निर्णय लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने का फैसला किया।

केंद्र सरकार ने धान, कपास, सोयाबीन, अरहर समेत खरीफ की 14 फसलों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) बढ़ा दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि धान की नई MSP 2,369 रुपए तय की गई है, जो पिछली MSP से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की नई MSP 7,710 रुपए तय की गई है। इसकी एक दूसरी किस्म की नई MSP 8,110 रुपए कर दी गई है, जो पहले से 589 रुपए ज्यादा है। 

नई MSP से सरकार पर 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह पिछले फसल सीजन की तुलना में 7 हजार करोड़ रुपए ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि MSP फसल की लागत से कम से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज सब्सिडी योजना के लिए 15,642 करोड़ के खर्च को स्वीकृति दी गई है।

इसके तहत किसानों को 2 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन 4 फीसदी की ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार बैंकों को 1.5% ब्याज में छूट देगी। वहीं, समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन का लाभ दिया जाएगा।

इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने रतलाम-नागदा रेलवे लाइन पर चौथी लाइन बिछाने को मंजूरी दी है। इस परियोजना की लागत 1,018 करोड़ रुपए है। इसके तहत मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा तक 41 किलोमीटर लंबे रेलखंड को चार लाइन में बदला जाएगा।