सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर ज़ूम एप को बैन करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने निजता का हवाला देकर इस संचार एप को भारत में बंद करने की मांग कि है। याचिका में कहा गया है कि आधिकारिक अथवा व्यक्तिगत स्तर पर इसके इस्तेमाल को लेकर कोर्ट केंद्र सरकार को एक उचित कानून बनाने का निर्देश दे।
याचिकाकर्ता हर्ष चुघ दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने याचिका में कहा है कि इस एप से राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। हर्ष ने दायर किए अपने याचिका में कोर्ट को यह भी बताया है कि इस एप के इस्तेमाल से भिन्न-भिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को भी बढ़ावा मिल सकता है। इसके पूर्व केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर बताया था कि ज़ूम एप सुरक्षित नहीं है। मंत्रालय ने एडवाइजरी में कुछ विकल्पों के बारे में बताया था जिससे आप सेटिंग्स को इनेबल या डिसेबल कर फेक एंट्री को रोक सकते हैं। DOS अटैक से बचने के लिए मंत्रालय ने पासवर्ड और एक्सिस ग्रांट करने के बाद ही किसी यूजर को कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने के निर्देश दिए थे।
बता दें कि सुरक्षा को देखते हुए इस एप को कई देशों में बैन किया गया है जिसमें सिंगापुर, जर्मनी व ताइवान शामिल है। भारत सरकार ने भी इसे सरकारी कार्यों में अधिकारियों को इस एप को यूज़ करने से मना किया है। तकरीबन 2 महीने से देशभर में जारी लॉकडाउन की वजह से यह एप भारत में काफी लोकप्रिय हुआ है। कनेक्ट रहने के साथ-साथ इसे ऑनलाइन क्लास और बिजनेस मीटिंग्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सवालों के घेरे में आने के बाद कई लोग अब अन्य विकल्पों का सहारा ले रहे हैं।