भोपाल। मध्य प्रदेश में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन का विस्तार तो हुआ है लेकिन बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। प्रदेश में जारी कुल 3.41 लाख घरेलू कनेक्शनों में से 1.17 लाख निष्क्रिय पड़े हैं। यानी करीब 34.5 प्रतिशत उपभोक्ताओं के पास कनेक्शन होने के बावजूद गैस की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। फिलहाल सिर्फ 2.24 लाख कनेक्शनों पर ही बिलिंग हो रही है।

इस स्थिति के पीछे गैस पर लगने वाला भारी टैक्स, कंपनियों की उदासीनता और आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में PNG पर 14 प्रतिशत वैट लागू है। जो पड़ोसी और अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। इसका सीधा असर उपभोक्ताओं को मिलने वाली गैस की कीमत पर पड़ता है।

PNG पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरों से वैट वसूला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में घरेलू PNG पर वैट शून्य है। जबकि, महाराष्ट्र में यह तीन प्रतिशत है। गुजरात, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में पांच प्रतिशत तथा राजस्थान में 7.5 प्रतिशत वैट लागू है। इसके मुकाबले मध्य प्रदेश में 14 प्रतिशत की दर से टैक्स लिया जा रहा है।

वैट की इस असमानता के कारण मध्य प्रदेश में PNG अपेक्षाकृत महंगी पड़ रही है। इससे उपभोक्ताओं के बीच नए कनेक्शन लेने और मौजूदा कनेक्शन का इस्तेमाल करने को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।

PNG कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं की परेशानी सिर्फ गैस की कीमत तक सीमित नहीं है। कई लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के बाद भी मीटर चालू होने में कई महीने लग जाते हैं। पाइपलाइन बिछाने और कनेक्शन शुरू करने की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर अलग अलग अड़चनों में फंस जाती है।

कई कॉलोनियों में स्थानीय निकायों से अनुमति, सड़क खोदने की मंजूरी और एनओसी नहीं मिलने के कारण काम आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ स्थानों पर वेंडर भी अधूरा काम छोड़कर चले जाते हैं। नतीजतन, घरों तक पाइपलाइन पहुंचने के बावजूद रसोई में गैस की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाती।

सबसे गंभीर स्थिति उन परिवारों की है जिन्होंने PNG कनेक्शन मिलने की उम्मीद में अपना LPG सिलिंडर सरेंडर कर दिया। गैस की नियमित आपूर्ति शुरू नहीं होने से ऐसे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गलत बिलिंग और शिकायतों का समय पर समाधान नहीं होना भी नाराजगी की वजह है।

उपभोक्ताओं के सामने एक बड़ी समस्या यह भी है कि कनेक्शन शुरू नहीं होने या सेवाओं में देरी होने पर संबंधित गैस कंपनियों की जवाबदेही कैसे तय की जाए। इस मामले में कंपनियों के अधिकारियों ने फिलहाल अपना पक्ष रखने से इनकार किया है।

PNG उपभोक्ताओं से जुड़ा मामला जबलपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है। एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके गुप्ता के मुताबिक, इस मामले में पहले एक दिसंबर तक स्थगन आदेश जारी किया गया था। जिसे ऑयल कंपनियों को भेज दिया गया है। अगली सुनवाई के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रदेश में PNG कनेक्शनों के आंकड़े सरकारी स्तर पर गैस नेटवर्क के विस्तार को दिखाते हैं लेकिन करीब हर तीन में से एक कनेक्शन का निष्क्रिय रहना इस व्यवस्था की व्यावहारिक चुनौतियों को उजागर करता है। जब तक गैस की नियमित आपूर्ति, समय पर मीटर चालू करने और कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होती तब तक बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को इस सुविधा का वास्तविक लाभ मिलना मुश्किल है।