भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) के स्टूडेंट्स काफी समय से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन की उदासीनता और लापरवाही से परेशान होकर छात्र-छात्राओं ने बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान NSUI कार्यकर्ताओं और स्टूडेंट्स खाली मटका लेकर कुलपति के पास पहुंच गए और अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा।

NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की बुनियादी समस्याओं की लगातार अनदेखी की जा रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि तकनीकी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को पानी जैसी मूलभूत जरूरत के लिए परेशान होना पड़ रहा है। एनएसयूआई छात्रों की आवाज को मजबूती से उठाएगी और जब तक समस्या का समाधान नहीं होता, हमारा संघर्ष जारी रहेगा।

वहीं, NSUI के जिलाध्यक्ष अक्षय तोमर ने कहा कि आरजीपीवी जैसे बड़े तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध न होना बेहद शर्मनाक है। यहाँ पढ़ने आने वाले छात्र-छात्राएँ दूर-दराज़ इलाकों से आते हैं, लेकिन उन्हें सबसे मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल रही है। यदि जल्द ही पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं की गई तो एनएसयूआई बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी।

प्रदेश महासचिव सैयद अल्तमस ने कहा कि आरजीपीवी प्रशासन की लापरवाही अब बर्दाश्त के बाहर है। लाखों रुपये की फीस लेने वाले इस विश्वविद्यालय में यदि छात्र पानी जैसी सुविधा से भी वंचित रहें तो यह शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। एनएसयूआई हर छात्र के साथ खड़ी है और यदि तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो हम विश्वविद्यालय में उग्र आंदोलन करेंगे।

इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार प्रदेश महासचिव सैयद अल्तमस जिला उपाध्यक्ष अमित हाटिया योगेश सोनी अनिमेष गोंडली हर्ष पटेल, नितिन भदौरिया रोशन आर्य समीर शुक्ला अतुल राय सहित सैकड़ो छात्र उपस्थित थे।

 NSUI की प्रमुख माँगें:- 

1. विश्वविद्यालय परिसर में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए।
2. सभी विभागों एवं छात्रावासों में वाटर कूलर और फिल्टर की मरम्मत एवं नई मशीनें लगाई जाएँ।
3. छात्रों की मूलभूत सुविधाओं की नियमित निगरानी के लिए विशेष समिति का गठन किया जाए।

NSUI ने स्पष्ट कहा है कि छात्रों की समस्याओं की अनदेखी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जल्द समाधान नहीं किया तो एनएसयूआई चरणबद्ध और उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।