भोपाल। मध्यप्रदेश में साइबर हमले की आशंका को देखते हुए सरकार ने 22 सरकारी वेबसाइटों को अस्थायी रूप से ऑफलाइन कर दिया है। इन वेबसाइटों के सर्वर में इस्तेमाल हो रहे PHP सॉफ्टवेयर के पुराने वर्जन को अपडेट किया जा रहा है। सरकार ने यह कदम सरकारी कंप्यूटर सिस्टम और संवेदनशील डाटा को संभावित साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए उठाया है। तकनीकी अपडेशन पूरा होने के बाद वेबसाइटों को चरणबद्ध तरीके से दोबारा शुरू किया जाएगा।

दरअसल राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने 22 अक्टूबर को मध्यप्रदेश समेत देशभर के लिए साइबर सुरक्षा अलर्ट जारी किया था। इसमें संभावित सुरक्षा खतरों को लेकर सतर्क किया गया था। इसके बाद प्रदेश में सरकारी वेबसाइटों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए। प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेल्वेंद्रन ने बताया कि डाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइटों को फिलहाल बंद रखा गया है। उनके अनुसार, PHP के वर्जन को अपडेट करने का काम जारी है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी वेबसाइट एक एक करके ऑनलाइन कर दी जाएंगी।

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PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेबसाइट तैयार करने और उनके संचालन में किया जाता है। प्रदेश की करीब 90 प्रतिशत सरकारी वेबसाइट इसी तकनीक पर आधारित हैं। ऐसे में सर्वर के पुराने वर्जन में मौजूद संभावित सुरक्षा खामियों को दूर करना जरूरी माना जा रहा है।

साइबर विशेषज्ञ अभिषेक चौरिया का कहना है कि सरकारी विभागों को साइबर सुरक्षा के मामले में स्थायी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। पुलिस समेत प्रत्येक विभाग में विशेषज्ञों की समर्पित टीम होनी चाहिए जो साइबर हमलों को रोकने के साथ किसी घटना के बाद तत्काल जांच कर सके। उन्होंने सरकारी संस्थानों में साइबर इंश्योरेंस की व्यवस्था पर भी जोर दिया। चौरिया के मुताबिक, विदेशों में साइबर हमलों से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए संस्थानों का बीमा कराया जाता है। मध्यप्रदेश के सरकारी विभागों को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए।

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चौरिया ने बताया कि साइबर अपराधी कमजोर पासवर्ड, फिशिंग ईमेल, खुले रिमोट डेस्कटॉप और पुराने सॉफ्टवेयर की मदद से किसी सिस्टम में सेंध लगा सकते हैं। इससे बचने के लिए सरकारी संस्थानों को विंडोज और अन्य सॉफ्टवेयर नियमित रूप से अपडेट रखने चाहिए। इसके अलावा प्रमाणित एंटीवायरस और EDR (एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स) सुरक्षा प्रणाली का इस्तेमाल करना चाहिए। मजबूत पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपनाने से भी अनधिकृत पहुंच का खतरा कम किया जा सकता है।