भोपाल। हिजाब पहनकर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश को लेकर जारी बहस के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी एक बड़ा फैसला करने जा रही है। शिवराज सरकार मध्य प्रदेश के स्कूलों में हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। इसकी जानकारी खुद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दी है।
स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने घोषणा करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में ड्रेस कोड लागू होगा। इसके साथ ही इंदर सिंह परमार ने यह भी कहा कि हिजाब ड्रेस कोड का हिस्सा नहीं है। इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग इस संबंध में स्कूलों में निरीक्षण भी करवाएगा।
इंदर सिंह परमार ने इस फैसले के किए मान्यताओं का हवाला दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री के अनुसार भारत की यह परंपरा रही है कि जो जिस मान्यताओं में विश्वास रखता है, वह उन मान्यताओं का पालन अपने घरों में करे।
दरअसल यह सारा विवाद कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ। जहां पीयू कॉलेज की छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर रोक लगा दी गई। छात्राओं के भारी विरोध के बाद उन्हें कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनकर प्रवेश की अनुमति तो दे दी, लेकिन उनके लिए अलग कमरे की व्यव्स्था कर दी। तब तक यह पूरा विवाद कर्नाटक राज्य में फैल गया और इसने हिंदू मुस्लिम रंग अख्तियार कर लिया।
कुछ छात्राओं ने धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक हाई कोई का रुख किया है। जिसमें उन्होंने हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश को निषेध करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। कोर्ट ने भी मामले की सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि कोर्ट के लिए देश का संविधान सर्वोपरि है।