नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेश किए गए आम बजट में उन राज्यों का खास ध्यान रखा, जिनमें चुनाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के लिए विशेष एलान किए हैं। इन चार राज्यों रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़े हाइवे प्रोजेक्ट का एलान किया गया है। चारों राज्यों में सिर्फ एक ही चीज कॉमन है कि वहां इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बजट को आर्थिक मामलों के जानकार बीजेपी के चुनावी दांव के रूप में देख रहे हैं। वहीं बजट में चुनावी राज्यों के लिए विशेष घोषणाओं को देखकर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस नेता आशा कुमारी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, 'ये इनकी बजट पर चर्चा है, जहां चुनाव वहीं खर्चा है।'

बजट या घोषणापत्र

बजट को लेकर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ने पूछा है कि यह बजट है या घोषणापत्र। उन्होंने ट्वीट किया, 'भारत देश के बजट का ऐलान हो रहा है, या फिर बंगाल/केरल/असम/तमिल नाडु राज्यों में होने वाले चुनाव का घोषणा पत्र?'

मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, 'आम बजट में हुई घोषणाओं को देखकर ये आम बजट से ज़्यादा भाजपा का पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र ज़्यादा लग रहा है।'

चुनावी राज्यों के लिए क्या हुईं घोषणाएं

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में 95,000 करोड़ रुपये की लागत से 675 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जाएगा जो कोलकाता को सिलीगुड़ी से जोड़ेगा। केरल में 65,000 करोड़ रुपये की लागत से 1100 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनेगा। इसके अलावा असम में 19 हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़क परियोजना का विस्तार किया जाएगा। आने वाले तीन साल में 1300 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी। वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकनॉमिक कॉरिडोर का एलान भी किया है। इतना ही नहीं असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए 1000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है।

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वित्त मंत्री ने सड़क और परिवहन से जुड़ा सबसे ज्यादा बजट तमिलनाडु के लिए जारी करने का एलान किया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट और इक़नोमिक कॉरिडोर 1.03 लाख करोड़ रुपए का होगा। इसी के तहत हाईवे का निर्माण किया जाएगा। राज्य में 3500 किलोमीटर की लंबाई में हाईवे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का भी ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु के लिए इतना भारी-भरकम पैसे खर्च करने के पीछे दक्षिण का किला फतह करने की मंशा के तौर पर देखा जा रहा है।