आज संसद में पेश किए गए बजट में भले ही मध्य वर्ग के लिए कोई अच्छी ख़बर न दिख रही हो, शेयर बाज़ार ने उसे ज़बरदस्त छलांग लगाकर सलामी दी है। बाज़ार के दोनों प्रमुख सूचकांकों सेंसेक्स और निफ़्टी ने एक ही दिन में कई लाख करोड़ रुपये जोड़ लिए हैं। आज कारोबार बंद होने तक सेंसेक्स 2315 अंक यानी 5 फ़ीसदी की ज़बरदस्त उछाल के साथ 48,601 पर बंद हुआ, जबकि निफ़्टी 647 अंक यानी पौने पाँच फ़ीसदी की छलांग के साथ 14,281 पर बंद हुआ।

आज पेश केंद्रीय बजट से शेयर बाज़ार सातवें आसमान पर है। दोपहर तीन बजे के बाद सेंसेक्स-निफ़्टी दोनों ही प्रमुख सूचकांक क़रीब 5 फ़ीसदी की छलांग लगा चुके थे। सेंसेक्स में करीब 2300 अंकों की और निफ्टी में करीब 650 अंकों की उछाल दर्ज की गई। ज़ाहिर है आज के बजट में आम मध्य वर्ग को भले ही कुछ हासिल न हुआ हो, शेयर बाज़ार को इसमें ज़रूर कंपनियों का मुनाफा बढ़ाने की उम्मीद नज़र आ रही है। 

सरकार ने मोबाइल उपकरणों पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी में 2.5 फीसदी का इजाफा करने का एलान किया है। इससे मोबाइल महंगे हो सकते हैं। इसके उलट सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे उनके दाम घट सकते हैं।

बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीज़ल पर 4 रुपये प्रति लीटर फार्म या एग्रीकल्चर सेस लगाने का प्रस्ताव भी किया गया है। हालांकि राहत की बात ये है कि इस सेस का बोझ फिलहाल आम उपभोक्ता पर नहीं पड़ेगा। बल्कि पेट्रोल-डीज़ल पर लगने वाले एक्साइज़ ड्यूटी का ही एक हिस्सा ही फार्म सेस के रूप में लिया जाएगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भले ही मध्य वर्ग और आयकर भरने वालों को कोई राहत न दी हो, लेकिन बजट के बाद शेयर बाज़ार ज़रूर आसमान पर पहुंच गया है। सेंसेक्स और निफ़्टी दोनों में क़रीब साढ़े तीन फ़ीसदी का उछाल देखने को मिल रहा है। दोपहर एक बजे के आसपास सेंसेक्स करीब 1600 अंक ऊपर नज़र आया, जबकि निफ्टी में भी करीब 450 अंकों की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट भाषण खत्म कर दिया है। उनके इस भाषण में देश के मध्य वर्ग, खास तौर पर आम आयकरदाता को राहत देने वाली कोई घोषणा नहीं की गई है। सिर्फ 75 साल से ज्यादा उम्र वाले उन बुजुर्ग नागरिकों को आयकर रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा, जिनकी आय का मुख्य स्रोत पेंशन है। 

वित्त मंत्री ने दस करोड़ रुपये तक के टर्नओवर पर ऑडिट से छूट देने का एलान भी किया है।

वित्त मंत्री ने अनिवासी भारतीयों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए उनके टैक्स विवाद ऑनलाइन निपटाए जाने का एलान भी किया है। 

निर्मला सीतारमण ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स हॉलिडे एक साल और बढ़ाने का एलान भी किया है।

निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आयकर के पुराने मामले अब 6 साल की जगह 3 साल तक ही खोले जा सकेंगे। कर चोरी के गंभीर मामलों में, जहां पचास लाख से ज्यादा की कर चोरी का सबूत मौजूद है, दस साल पुराने मामले खोले जा सकेंगे। लेकिन इसके लिए आयकर विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी ज़रूरी होगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पर डेढ़ लाख रुपये तक की जो टैक्स छूट पिछले साल दी गई थी, उसे और एक साल के लिए बढ़ाया जा रहा है।

निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 75 साल से ज्यादा उम्र वाले उन सीनियर सिटिज़न्स को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पड़ेगा, जिनकी पेन्शन के अलावा कोई और आमदनी नहीं है। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का राजकोषीय घाटा इस साल GDP के 9.5 फ़ीसदी के बराबर रहने का अनुमान है। सरकारी खजाने के घाटे में इस बढ़ोतरी के लिए कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालात जिम्मेदार हैं। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी मज़दूरों के लिए न्यूनतम वेतन नीति बनाई जाएगी। असंगठित क्षेत्र के लिए एक नया पोर्टल बनेगा। साथ ही महिलाएं अब हर शिफ्ट में काम कर सकेंगी। उनके लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतज़ाम किए जाएंगे।

निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने जो सौ नए सैनिक स्कूल खोलने का एलान किया है, वे पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के आधार पर बनेंगे।

निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन करेगी। 

निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने और 1500 स्कूलों को अपग्रेड करने का एलान भी किया है। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों के री-कैपिटलाइजेशन के लिए सरकार ने 20 हज़ार करोड़ रुपये का बजट रखा है। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का लक्ष्य 1.7 लाख करोड़ रुपये रखा है। इसके तहत IDBI, BPCL और पवन हंस के विनिवेश किया जाएगा। साथ ही सरकार कंपनियों की खाली पड़ी ज़मीनें बेचकर भी पैसे जुटाएगी। 

निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि मोदी सरकार ने MSP की व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए हैं, जिसके चलते अब किसानों को पहले के मुकाबले अपनी फसलों के लिए काफी अधिक पैसे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान के किसानों को इस साल अब तक 1.72 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि गेहूं उत्पादकों को 75 हज़ार करोड़ से ज्यादा दिए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बाकी फसलों की खरीद में भी पहले के मुकाबले काफी इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, किसानों को अब पहले के मुकाबले उनके पैसों का भुगतान भी काफी कम समय में हो रहा है। 

निर्मला सीतारमण ने एलान किया कि सरकार सरकार आगामी वित्त वर्ष के दौरान एलआईसी का आईपीओ लेकर आएगी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा सेक्टर में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 74 फ़ीसदी करने का प्रस्ताव किया है। फिलहाल यह सीमा 49 फीसदी है।

वित्त मंत्री के बजट भाषण के बीच शेयर बाज़ार में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही करीब पौने दो फीसदी की तेज़ी आ चुकी है। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिजली वितरण यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में सरकार प्रतियोगिता बढ़ाने पर जोर देगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 27 शहरों में 1016 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए बजट के जरिए ़ज़रूरी सहायता मुहैया कराई जा रही है। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे पर पूँजीगत खर्च बढ़ाकर 1.1 लाख करोड़ किया जाएगा। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने 2023 तक ब्रॉडगेज का पूरा बिजलीकरण करने का लक्ष्य रखा है। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसके जरिए रेलवे का विकास किया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में कई नए आर्थिक कॉरिडोर बनाने की योजना है। इसमें पीपीपी मॉडल यानी सरकारी और निजी क्षेत्र के साझा प्रयासों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार और अपग्रेडेशन करने पर भारी निवेश  किया जाएगा। 

निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार पूँजीगत व्यय के बजट में भारी बढ़ोतरी करने जा रही है। इस मद में इस बार 5.54 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के लिए एक नया संस्थान बनाने जा रही है, जिसके लिए 5 लाख करोड़ का बजट दिया जाएगा।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कोविड वैक्सीन के लिए इस साल 35,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर 2,23,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 137 फीसदी ज्यादा है। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्वास्थ्य के बजट में इस बार सरकार पिछले साल के मुकाबले 137 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पुराने वाहनों के लिए विशेष स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है, ताकि पुराने प्रदूषण बढ़ाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाया जा सके।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार शहरों में साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शहरी जल जीवन मिशन लॉन्च करेगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सूचना को आसानी से उपलब्ध कराने के मकसद से एक इंटीग्रेटेड पोर्टल बना रही है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम बजट में स्वास्थ्य सेवा पर खास जोर देने वाले हैं। इसमें तीन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा - बचाव, इलाज़ और अनुसंधान। 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल के बजट के 6 मुख्य आधार हैं।  

वित्त मंत्री ने दावा किया कि भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कामयाबी हासिल की है। देश में इस महामारी के कारण हुई मृत्यु की दर दुनिया में सबसे कम रही है। 

निर्मला सीतारमण : हमारी सरकार ने देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर किया है। इसके लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। आत्मनिर्भर भारत का विज़न नया नहीं है। यह हमारी पुरानी सभ्यता का हिस्सा रहा है। 

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का भी जिक्र किया। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को याद किया। उनकी कविता का अंश पढ़कर सुनाया। 

निर्मला सीतारमण : कोरोना काल में सरकार ने गरीबों की मदद की। छोटे-मंझोले उद्योगों की भी मदद की। 

लोकसभा में आज कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। वित्त मंत्री ने हंगामे के बीच ही अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू कर दिया। 

अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय कैबिनेट ने बजट को मंज़ूरी दे दी है। अब चंद लम्हों में ही बजट भाषण शुरू होने की उम्मीद है।

निर्मला सीतारमण का ये तीसरा बजट होगा। इससे पहले वे 2019 और 2020 में भी देश का बजट पेश कर चुकी हैं। लेकिन कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण मंदी से जूझती इकॉनमी के दौर में इस बार उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हाल ही में वे खुद भी कह चुकी हैं कि इस बार ऐसा बजट आने वाला है, जैसा लोगों ने 100 सालों में नहीं देखा होगा।

देश के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबा बजट भाषण पेश करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के ही नाम है। 2020 में उन्होंने 162 मिनट यानी दो घंटे 42 मिनट लंबा भाषण दिया था। ये देश के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है। बताया जाता है कि इसके बाद भी उनके बजट भाषण के दो पेज बच गए थे, जो उन्होंने असहज महसूस करने के कारण नहीं पढ़े थे। सबसे लंबे बजट भाषण का पिछला रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण का ही है, जो उन्होंने 2019 में 2 घंटे 15 मिनट लंबा भाषण देकर बनाया था। लगातार दो साल तक लंबे भाषण का रिकॉर्ड बनाने वाली निर्मला सीतारमण क्या इस बार भी एक नया रिकॉर्ड बनाएँगी? जानकारों का कहना है कि देश जितने गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसे देखते हुए इस बार का बजट भाषण भी लंबा होने के पूरे आसार हैं।

केंद्र सरकार का नया बजट पेश किए जाने से पहले देश के शेयर बाज़ार जोश में नज़र आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले सेंसेक्स करीब 460 अंकों यानी लगभग एक फीसदी की छलांग के साथ 46,745 पर नज़र आया। निफ्टी भी सौ अंक से ज्यादा की तेज़ी के साथ 13,743 पर है। 

ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली रकम बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल इस स्कीम के तहत साल में 6,000 रुपये की रकम मिलती है।

माना जा रहा है कि कोरोना महामारी के दौर में पेश किए जा रहे इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं पर सबसे ज्यादा ज़ोर दिया जा सकता है। इसके अलावा किसानों के आंदोलन और उनकी नाराज़गी को देखते हुए किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार बड़े एलान कर सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन थोड़ी देर पहले बजट भाषण वाले टैबलेट को लाल रंग के कपड़े में बांधे नजर आईं। बजट से पहले सुबह 10:15 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है, जिसमें बजट को मंजूरी देने की औपचारिकता निभाई जाती है। इसके बाद 11 बजे निर्मला सीतारामन 11 बजे संसद में अपना बजट भाषण देना शुरू करेंगी।

बजट से पहले आर्थिक मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। जनवरी में 1.20 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सिस्टम को लागू किए जाने के बाद से सबसे अधिक है। यह रकम पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 10 हजार करोड़ रुपए अधिक है। पिछले महीने 1.15 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से थोड़ी देर बाद कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद देश का पहला आम बजट पेश करेंगी। वित्त वर्ष 2021-22 के इस बजट को कुछ लोग 'आर्थिक वैक्सीन' भी कह रहे हैं। यह देश का पहला पेपरलेस बजट होगा। वित्त मंत्री सरकार के बहीखाते को इस बार टैबलेट के जरिए पेश करेंगी।