नई दिल्ली। मोदी सरकार ने ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल समेत हर तरह के ऑनलाइन कंटेंट पर लगाम कसने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल को नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार को यह अधिसूचना जारी की है। अब से ऑनलाइन न्यूज पोर्टल समेत तमाम ऑनलाइन कंटेंट पर मंत्रालय की नज़र बनी रहेगी।
बता दें कि न्यूज पोर्टल और मीडिया वेबसाइट को रेगुलेट करने के लिए सरकार ने 10 सदस्यों वाली कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में सूचना व प्रसारण मंत्रालय, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आईटी मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी और प्रमोशन के सचिवों को भी शामिल किया गया था। कमेटी में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को भी रखा गया था। केन्द्र सरकार द्वारा गठित इस कमिटी को ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडर्स के लिए 'उचित नीतियों' के लिए सिफारिश करने के लिए कहा गया था।
इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि रेगुलेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडर्स को है। सरकार ने कोर्ट से कहा था कि ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडर्स को टीवी चैनलों से ज़्यादा रेग्यूलेट करने की ज़रूरत है। अब सूचना प्रसारण मंत्रालय ने तमाम ऑनलाइन कॉन्टेंट प्रोवाइडर्स को सरकारी निगरानी के तहत लाने का आदेश जारी कर दिया है।