दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद की कैंटीन में खाने में दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब कैंटीन में सांसदों और कर्मचारियों को खाने की थाली के पूरे दाम चुकाने होंगे। अब संसद भवन की कैंटीन संचालन का जिम्मा ITDC याने इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपा जा रहा है। अब तक यह कैंटीन नॉर्दर्न रेलवे चलाता रहा है।
संसद की कैंटीन में मिलने वाले सस्ते खाने की सुविधा खत्म करने का एलान खुद ओम बिरला ने किया। इसका मतलब यह होगा कि संसद की कैंटीन में अब तक 35 रुपये में मिलने वाली थाली के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी। यह कीमत कितनी होगी, इसका विवरण अब तक सामने नहीं आया है। इस फैसले से सरकार के कितने पैसे बचेंगे यह भी औपचारिक तौर पर बताया नहीं गया है, लेकिन अनुमानों के मुताबिक सालाना 8 करोड़ रुपये की सब्सिडी कम हो सकती है।
संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरु होने जा रहा है, कोरोना संक्रमण की वजह से दो पालियों में सेशन होगा। पहली पाली में राज्यसभा और दूसरी पाली में लोकसभा की बैठक होगी। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक होना निश्चित हुआ है। वहीं लोकसभा की कार्यवाही के लिए शाम चार से रात आठ बजे तक का समय निश्चित किया गया है।
संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों से कोरोना टेस्ट होगा। सांसदों के आवास पास और संसद परिसर में 27-28 जनवरी को आरटी-पीसीआर जांच होगी। जिसमें सांसद, सांसद परिवार, कर्मचारियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जा सकेगा।