गुजरात। गुजरात में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान राज्य की मौजूदा वोटर लिस्ट में बड़ा विसंगति मामला सामने आया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक 17 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता लिस्ट में दर्ज मिले हैं जिनकी मौत हो चुकी है। पिछले एक महीने में पांच करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटरों को फॉर्म वितरित किए गए थे जिनमें से 33 जिलों में यह प्रक्रिया 100 प्रतिशत पूरी हो चुकी है। लौटाए गए फॉर्मों को डिजिटाइज करने का काम जारी है।

रिवीजन के दौरान यह भी सामने आया कि 6.14 लाख से अधिक मतदाता अपने पते से अनुपस्थित पाए गए। जबकि, करीब 30 लाख लोग राज्य छोड़कर स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर जा चुके हैं। BLO की जांच में 3.25 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम रिपीटेड पाए गए यानी वे एक से अधिक जगह दर्ज थे।

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दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR को केंद्र में भाजपा की राजनीतिक रणनीति से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए। मुर्शिदाबाद की रैली में उन्होंने दावा किया कि SIR से संबंधित घटनाओं में मारे गए लोगों में आधे से ज्यादा हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। ममता ने यह भी कहा कि बंगाल में न तो एनआरसी लागू होने दिया जाएगा और न ही डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। उन्होंने वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण, AI के दुरुपयोग और फर्जी बयानों को लेकर भी चिंता जताई है।

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वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने SIR में लगे बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) पर बढ़ते दबाव पर कड़ी टिप्पणी की है। तमिल अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम की याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने राज्यों को निर्देश दिया कि BLO का बोझ कम करने के लिए अतिरिक्त स्टाफ उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन कर्मियों के पास ड्यूटी से छूट का वाजिब कारण हो उन्हें केस-टू-केस आधार पर राहत दी जाए। याचिका में आरोप था कि समयसीमा में कार्य पूर्ण न कर पाने पर BLO के खिलाफ केस दर्ज किए जा रहे हैं और इससे आत्महत्या जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं।

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