जयपुर। राजस्थान में पिछले काफी समय से चल रहे सियासी घमासान थमने के बाद अब प्रदेश में जल्द ही संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने संवैधानिक पदों के लिए नामों की सूची को लगभग फाइनल कर लिया है। बताया जा रहा है कि पितृपक्ष के बाद गहलोत सरकार जल्द ही कांग्रेस नेताओं और समान विचारधारा वाले रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्तियों का तोहफा दे सकती है।

राजस्थान में प्रदेश प्रभारी अजय माकन के पांच दिवसीय दौरे के दौरान सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाकर इस लिस्ट के लिए सहमति बनी है। इसी के साथ तकरीबन डेढ़ साल से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेताओं का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर इसके पहले ही सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नेताओं को संवैधानिक पदों पर एडजस्ट किए जाने वाले नामों पर मंथन कर चुके थे जिसपर अंतिम मुहर लगना बाकी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सूची पर अपनी सहमति जता दी है।

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मीडिया सूत्रों की मानें तो संवैधानिक पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा 25 सितंबर के बाद कभी भी हो सकती है। इन नियुक्तियों को लेकर प्रदेश कांग्रेस के कई नेता, पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री दावा पेश कर रहे हैं। इसके अलावा गहलोत के करीबी नौकरशाहों को भी यहां एडजस्ट किए जाने की चर्चा है।

गौरतलब है कि गहलोत सरकार की ओर से जिन संवैधानिक संस्थाओं में राजनीतिक नियुक्तियां की जानी है उनमें मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, एससी-एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, वित्त आयोग, किसान आयोग, गौ सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसे प्रमुख पद शामिल हैं। इन आयोगों में चेयरमैन के अलावा सदस्यों की भी नियुक्ति की जानी है।