उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसे बल का गठन करने जा रही है, जिसके पास बिना किसी वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा। इस संबंध में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के डीजीपी से अगले तीन दिन में रोडमैप तैयार करने को कहा है। इसे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है।
26 जून को योगी कैबिनेट ने इस फोर्स के गठन की मंजूरी दी थी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि विशेष सुरक्षा बल गठित करने का आदेश जारी हो गया है। इसके स्ट्रक्चर, तैनाती और कामकाज पर डीजीपी से रोडमैप मांगा गया है।
बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार तीन महीने के भीतर इस विशेष बल का गठन करनी चाहती है। पहले चरण में 9,900 कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा। ये कर्मचारी महत्वपूर्ण सरकारी और निजी इमारतों की सुरक्षा के साथ अन्य महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल कानून के तहत इस बल में शामिल कर्मचारियों को गिरफ्तारी करने और तलाशी लेने के लिए वारंट की जरूरत नहीं होगी। यह बल राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर काम करेगा।
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अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि इस विशेष बल का हेडक्वार्टर लखनऊ में होगा और एडीजी स्तर का अधिकारी ही इसका नेतृत्व करेगा। उन्होंने बताया कि निजी कंपनियां भी एक तय कीमत पर यहां के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकेंगी।
अवस्थी ने बताया कि पहले तीन महीनों में 9,919 कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद अतिरिक्त 1,913 पदों का सृजन किया जाएगा।